पुणो : राज्यात दरवर्षी सरासरी 1 कोटी 2क् लाख लीटर वाइनचे उत्पादन होते. उत्पादन शुल्क माफीचा फायदा घेत, प्रत्यक्षात ग्राहकांकडून त्याची वसुली करून अतिरिक्त नफा कमविणा:या कंपन्यांकडून त्याचा हिशेब घ्यावा लागणार आहे. उत्पादन शुल्क विभाग कंपन्यांची नफेखोरीची ‘ङिांग’ उतरविणार की नाही, याविषयी कार्यवाहीच्या संथ गतीमुळे संशय निर्माण झाला आहे.
राज्य सरकारने 2क्क्क् सालापासून शेतमाल प्रक्रिया धोरण स्वीकारले आहे. त्यानुसार प्रक्रिया उद्योगांना विविध सवलती देण्यात येत आहेत. शेतमालाला चांगला भाव मिळावा यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. त्यानुसार राज्यातील द्राक्ष उत्पादकांना त्याचा फायदा होत आहे. राज्य सरकारने राज्यातील उत्पादकांडून द्राक्ष खरेदी केल्यास त्यांना करात सवलत दिली जाते. त्यानुसार वाइन कंपन्यांना टप्प्याटप्प्याने उत्पादन शुल्कात 1क्क् टक्के सूट देण्यात आली. तसेच वाइन कंपन्यांना 2क् टक्के विक्रीकर आकारण्यात येतो. या कराचा त्यांनी भरणा केल्यास त्यातील 16 टक्के कराचा प्रोत्साहन (इन्सेंन्टीव्ह) म्हणून त्यांना परतावा दिला जातो. उत्पादन शुल्क माफ केले असतानाही उत्पादनशुल्काची रक्कम वजा न करता कंपन्यांनी वाइनची विक्री केल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकारात कंपन्यांनी अतिरिक्त नफा कमविल्याने उत्पादन शुल्काइतक्या रकमेची वसुली करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी या प्रकारावर मूग गिळून गप्प बसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे 2क्14 अखेर्पयत कोणत्या कारखान्यांवर किती रकमेची थकबाकी निघू शकते याविषयी माहिती उपलब्ध झाली नाही.
इंडियन ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्डाचे अध्यक्ष जगदीश होळकर यांनी उत्पादन शुल्क नसल्याने वसुली होऊ शकत नसल्याचे सांगितले. उलट बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यासाठी स्थानिक वाइन उत्पादकांना अधिक सवलती देण्याबरोबरच द्राक्षाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठीदेखील प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी ठासून सांगितले. (प्रतिनिधी)
देशांतर्गत वाइन उत्पादनात राज्याचा वाटा 7क् टक्के इतका आहे. राज्यात वर्षाला सरासरी 1 कोटी 2क् लाख लीटर वाइननिर्मिती होते. राज्यात 2क्क्8-क्9 या कालावधीत वाइनचे उत्पादन 3 कोटी 3क् लाख लीटर्पयत गेले होते. त्यानुसार अतिरिक्त नफ्याच्या रकमेची वसुली उत्पादनशुल्क विभागाला करावी लागणार आहे.