आमचे पुनर्वसन कधी होणार?

मुंबई महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली असून, वॉर्डसह प्रभागातील राजकीय हालचालींना वेग आला

मुंबई : मुंबई महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली असून, वॉर्डसह प्रभागातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. महापालिकेच्या ‘एल’ वॉर्डातल्या १६६ क्रमांकाच्या प्रभागात मोडत असलेल्या क्रांतीनगर आणि संदेशनगरमधील झोपडीधारकांचे पुनर्वसन हा महापालिकेच्या निवडणुकीतील प्रचाराचा मुद्दा ठरणार आहे. परिणामी नागरी समस्या आणि पुनर्वसन या विषयांना लोकप्रतिनिधी कसे तोंड देतात, हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे.मुंबई महापालिकेच्या ‘एल’ वॉर्डमध्ये संदेशनगर आणि क्रांतीनगर हे परिसर मोडतात. हे दोन्ही परिसर विमानतळालगत आहेत. दोन्ही परिसरात वास्तव्यास असलेल्या झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुटलेला नाही. पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागावा म्हणून रहिवाशांनी शेकडो आंदोलने छेडत मोर्चे काढले. मात्र पुनर्वसनाचा प्रश्न काही केल्या सुटत नसल्याचे चित्र आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने पुनर्वसन प्रक्रियेअंतर्गत क्रांतीनगर आणि संदेशनगरमधील झोपड्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. संदेशनगर आणि क्रांतीनगरमधील रहिवाशांसह समाजसेवकांनी मात्र झोपड्यांच्या सर्वेक्षण प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदवला. सर्वेक्षणात घोळ झाल्याचे म्हणणे मांडत स्थानिकांनी पुन्हा झोपड्यांचे सर्वेक्षण हाती घेण्यात यावे, असे म्हणणे मांडले. परंतु प्रशासनाकडून याची काहीच दखल घेण्यात आली नाही. परिणामी संतप्त झालेल्या रहिवाशांनी महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता घोषित होण्यापूर्वीच मोर्चा काढत न्याय देण्याची मागणी केली होती. मात्र अद्यापही हा प्रश्न निकाली निघालेला नाही.प्रभाग क्रमांक १६६ मध्ये शिवसेना, भाजपा, मनसे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, सपा आणि एमआयएम अशा सर्वच राजकीय पक्षांनी आपआपली ताकद पणाला लावली आहे. राजकीय पक्षांकडून उमेदवारी घोषित झाली नसली तरी येथून अनेक उमेदवार विविध राजकीय पक्षांकडून इच्छुक आहेत. परिणामी उमेदवारी घोषित झाल्यानंतर येथील झोपड्यांचे पुनर्वसन हाच प्रचाराचा मुद्दा असणार असून, उठलेल्या रणधुमाळीत कोण बाजी मारणार, हे पाहणे तेवढेच औत्सुक्याचे ठरणार आहे. (प्रतिनिधी)>राजकीय पक्ष, सेवाभावी संघटनांचे आंदोलनविमानतळालगत वसलेल्या झोपड्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मागील कित्येक वर्षांपासून रेंगाळला आहे. उपजिल्हाधिकारी कार्यालयावर लोकप्रतिनिधींसह विविध संघटनांनी मोर्चे काढले आहेत. मात्र तरीही प्रशासनाकडून झोपडीधारकांना आश्वासनांशिवाय काहीच प्राप्त झालेले नाही. शिवसेना आणि काँग्रेस या दोन राजकीय पक्षांनी या मुद्द्याला हात घातला असला तरी झोपडीधारकांना हे दोन्ही उभय पक्ष न्याय देतील का? याचे उत्तर अद्यापही कोणाला सापडले नाही.