शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अमेरिका-इराणमध्ये २ आठवड्यांसाठी युद्धबंदी; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून हल्ले थांबवण्याची घोषणा
2
बंगालमध्ये मतदारयादीत 'महा-सफाई'! आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी वगळली ९१ लाख नावे
3
भोंदूबाबा अशोक खरात संबंधीच्या ४,६५० अश्लील लिंक डिलीट; ६० दिवसांत दोषारोपपत्र
4
पुनर्वसनानंतर १२ हजार कोटींचा बोजा; नवी मुंबईच्या गळ्याला बसणार लोकसंख्येचा फास
5
निष्पाप विघ्नेशला मुख्यमंत्री निधीतून मदत; देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून वसईतील घटनेची दखल
6
होर्मुझ खुली करण्याची शेवटची आशा संपली! UNSC मध्ये झाले मतदान, पण चीन-रशियाचे 'व्हिटो'अस्त्र
7
राजस्थानचा 'रॉयल' विजय! यशस्वी, वैभवने गोलंदाजांना धुतले, मुंबई इंडियन्सचा २७ धावांनी पराभव
8
नीलम शिंदेची झुंज संपली, तो कॉल ठरला काळीज चिरून टाकणारा; वडिलांना व्हिडीओ कॉलद्वारे घ्यावे लागणार अंतिम दर्शन
9
कडक! बुमराहचं वैभव सूर्यवंशीने असं केलं स्वागत! पहिल्याच ओव्हरमध्ये ठोकले दोन गगनचुंबी षटकार; पहा व्हिडिओ
10
"पुढील ४८ तास जिथे आहात, तिथेच रहा", ट्रम्प यांच्या धमकीनंतर इराणमधील भारतीयांना केंद्राकडून अलर्ट
11
अशोक खरातच्या अश्लील व्हिडीओंची १५ ते २० रुपयांना विक्री, गुन्हा दाखल, त्या व्यक्तीला लवकरच करणार अटक
12
"आज रात्री एका संस्कृतीचा अंत होईल..."; डोनाल्ड ट्रम्प यांची इराणला सर्वात मोठी धमकी
13
धडधड वाढली! इराणने 'या' शहरातील सर्व रेल्वे सेवा केल्या रद्द; इस्रायल-अमेरिकेचे हल्ले, तीन उड्डाण पूल उद्ध्वस्त
14
अवघ्या जगाला इंधनाची कमतरता, पण चीनला नाही जाणवली? २० वर्षांपूर्वीच केली होती तयारी
15
Viral Video: नदीच्या काठावर नवऱ्यासोबत मद्यपान, लोकांनी हटकताच म्हणाली,"आमच्यामुळेच तुमची घरं चालतात!"
16
NCL: एनसीएलमध्ये नोकरीची संधी, ५७७ जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध; ९ एप्रिलपासून नोंदणी सुरू
17
८वा वेतन आयोग: १३ एप्रिल रोजी महत्वाची बैठक; वेतनवाढीचा अंतिम निर्णय होणार?
18
"दैवीशक्ती असल्याचं भासवत लैंगिक शोषण, ३० पीडिता समोर आल्या..."; खरात प्रकरणात मोठे खुलासे
19
इराण 'हॉर्मुझ' करारासाठी तयार; अमेरिकेला पाठवला शांतता प्रस्ताव, पण केली मोठी मागणी....
20
"पार्थ पवारांचं विधान काँग्रेसला फारच झोंबलं", अमोल मिटकरींनी १६ आमदारांची पार्टी म्हणत डिवचले
Daily Top 2Weekly Top 5

भाषा विभाग कधी सक्षम होणार?

By admin | Updated: February 27, 2016 02:37 IST

राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करीत मराठी भाषा विभाग सुरू केला असला तरी त्याच्या सक्षमीकरणाचा प्रस्ताव अजून सरकार दरबारी पडून आहे. सरकारचा या विषयाचा अभ्यास

ठाणे : राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करीत मराठी भाषा विभाग सुरू केला असला तरी त्याच्या सक्षमीकरणाचा प्रस्ताव अजून सरकार दरबारी पडून आहे. सरकारचा या विषयाचा अभ्यास अजून पूर्ण झालेला नसल्याने मराठी विभाग बाळसे धरण्याची शक्यता कमी असल्याची खंत मराठी भाषाप्रेमी व्यक्त करीत आहेत.सरकारने केवळ मराठी भाषा विभाग सुरू करण्याचा उपचार पार पाडला आहे. या विभागाच्या सक्षमीकरणाचे घोडे अद्यापही अडलेले असल्याने मराठी भाषेचा ज्या प्रभावीपणे वेगवेगळ्या ठिकाणी वापर व्हायला हवा होता, तसा होत नाही, अशी खंत मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष दीपक पवार यांनी ‘लोकमत’कडे मांडली आहे. मराठी भाषा दिनानिमित्त त्यांनी मराठी भाषा विभागाच्या सक्षमीकरणाचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी अपेक्षा पवार यांनी व्यक्त केली आहे. मराठी भाषा दिन यापूर्वी १ मे रोजी साजरा केला जात होता. मात्र, कविवर्य कुसुमाग्रज यांच्या जन्मदिनी मराठी भाषा दिवस साजरा करण्याचे जाहीर करण्यात आले. तेव्हापासून मराठी भाषा दिन २७ फेब्रुवारीला साजरा केला जात आहे. मराठी अभ्यास केंद्रातर्फे सक्षम मराठी भाषा विभागाचा प्रस्ताव २०१०मध्ये मांडण्यात आला होता. मराठी भाषा ही रोजगारासाठी उपयुक्त व्हावी. ती इंग्रजीप्रमाणे ज्ञानभाषा व्हावी, यासाठी राजकीय पक्ष आणि सरकार यांची जबाबदारी आहे. मात्र, त्यांच्याकडून ही जबाबदारी योग्य प्रकारे पार पाडली जात नाही. भाषा विकासाची यंत्रणा सक्षम केली पाहिजे. त्यासाठी सरकारकडून कोणतेही प्रयत्न केले जात नाहीत. सरकारने सक्षम मराठी भाषा विभाग सुुरू करावा. त्यासाठी पूर्णवेळ सचिव देण्यात यावा, अशी मागणी वारंवार करूनही सरकारने अद्याप काही केलेले नाही. सरकारचा दृष्टिकोन मराठी भाषेविषयी संवेदनशील नाही. त्यासाठी सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, सरकारकडूनच प्रतिसाद अत्यंत थंड स्वरूपाचा आहे, असेही पवार म्हणाले.यासंदर्भात राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, या प्रस्तावातील काही गोष्टी लागू करण्यात आल्या आहेत. जसे न्यायालयीन कामकाजाची भाषा मराठी व्हावी. शासनाच्या नियमांच्या चौकटीत राहून जितके करता येईल, तेवढे करणार आहे. डॉ. सदानंद मोरे यांना यातील गोष्टींवर अभ्यास करायला सांगितला आहे. या प्रस्तावातील काही मागण्या मान्य केल्या आहेत. (प्रतिनिधी)