नाशिक : नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये होणा:या कुंभमेळ्यासाठी शासन निधी केव्हा देणार, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला आहे. यासंदर्भात शासनास आठवडाभराची मुदत देण्यात आली असून, 9 सप्टेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
गोदावरीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयात गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचने याचिका दाखल केली असून, त्याची सुनावणी सुरू आहे. या खटल्यात न्यायमूर्ती अभय ओक आणि गिरीश कुलकर्णी यांच्यासमोर सोमवारी झालेल्या सुनावणीत सहायक महाधिवक्ता हजर झाले.
कुंभमेळ्याच्या निधीचा संबंध गोदावरी प्रदूषणमुक्तीशी असून त्यामुळे हा निधी कधी देणार, असा प्रश्न करताना न्यायालयानेच आता यासंदर्भात आदेश देण्याची तयारी दर्शविली. गोदापात्रत गंगापूर गाव आणि परिसरातील सांडपाणी प्रक्रिया न करताच सोडले जाते. त्यामुळे नाशिक महापालिकेच्या वतीने गंगापूर येथे मलनिस्सारण केंद्र उभारण्यात येणार असून त्यासंदर्भात प्रकरण न्यायालयात दाखल होते. हे केंद्र पूर्ण करण्यासाठी न्यायालयाने मुदत दिली होती. त्यामुळे यासंदर्भात काय कार्यवाही झाली आहे, याची विचारणा न्यायालयाने राज्य शासनाकडे केली आहे.
औद्योगिक क्षेत्रतील अनेक कारखान्यांचे रसायनयुक्त पाणी नदीपात्रत थेट सोडले जाते. त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सीईटीपी म्हणजेच रसायनयुक्त सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रासाठी औद्योगिक
विकास महामंडळाने काय कार्यवाही केली, याची माहितीही न्यायालयाने देण्यास सांगितले आहे. राजेश पंडित, निशिकांत पगारे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. (प्रतिनिधी)