मुंबई : माझगाव न्यायालयाची इमारत गेले तीन वर्षे खाली करूनही, या इमारतीच्या उभारणीस सरकारला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. उच्च न्यायालयाने कानउघडणी केल्यानंतर, जूनमध्ये सरकारने जुनी इमारत पाडण्यासाठी निविदा काढल्या. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने माझगाव न्यायालयाची इमारत केव्हा बांधून होणार, अशी विचारणा राज्य सरकारकडे करत, दिवाळी सुट्टीनंतर याचे उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.माझगाव न्यायालयाची जुनी इमारत १७ वर्षांतच ‘धोकायदायक’ असल्याचे महापालिकेला जाहीर करावे लागले. इमारतीचे बांधकाम इतके ढिसाळ असल्याने, उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंत्यांनाही फैलावर घेतले, तसेच नव्या इमारतीचे बांधकाम इतके ढिसाळ करू नका, अशी तंबीही न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. बी. पी. कोलाबावाला यांच्या खंडपीठाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांना दिली. ‘नवी इमारत काही वर्षांतच धोकायदायक असल्याचे जाहीर करावे लागले, तर संबंधित अभियंत्यांना जबाबदार धरण्यात येईल. ते निवृत्त झाले, तरी त्यांना शोधून इमारतीचा सर्व खर्च वसूल करण्यात येईल,’ असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.इमारतीचे बांधकाम केव्हा पूर्ण करणार? अशी विचारणा खंडपीठाने राज्य सरकारकडे केली असता, सरकारने या ठिकाणच्या मातीची चाचणी करण्यासाठी लॅबमध्ये पाठवल्याचे खंडपीठाला सांगितले. मात्र, खंडपीठापुढे सादर केलेल्या एका कागदपत्रात इमारतीच्या बांधकामाचा आराखडा मंजुरीसाठी महापालिकेकडे पाठवल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. सरकारी वकील आणि कागदपत्रात विसंगत बाबी नमूद करण्यात आल्याने खंडपीठाने संतापत म्हटले की, ‘आमच्यापुढे काहीही कागदपत्र सादर करू नका. कागदपत्र गोळा करून न्यायालयापुढे सादर केलेले आम्ही सहन करणार नाही. एकीकडे माती चाचणीसाठी पाठवल्याचे सांगता, तर दुसरीकडे इमारतीचा आराखडा महापालिकेत मंजुरीसाठी पाठवल्याचे सांगता. न्यायालयाला फसवण्याचा प्रयत्न करू नका. इमारत केव्हा पूर्ण करणार, याची खरी माहिती आमच्यापुढे सादर करा.’‘एखाद्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानेच या संदर्भात आम्हाला खरी माहिती द्यावी,’ असे म्हणत उच्च खंडपीठाने विधी व न्याय आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांना २४ नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)
माझगाव न्यायालयाची इमारत केव्हा उभारणार?
By admin | Updated: November 3, 2016 02:09 IST