- योगेश पांडे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : यंदाच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये कधी नव्हे ते ‘सोशल मीडिया’ला उमेदवारांकडून जास्त महत्त्व देण्यात येत आहे. ‘व्हॉट्सअॅप’, ‘फेसबुक’सह विविध माध्यमांतून प्रचार करण्यात येत आहे. उमेदवारांच्या ‘सोशल मीडिया’वरील प्रचारावर बारीक लक्ष ठेवणार असल्याचा दावा निवडणूक आयोगाने केला आहे. मात्र प्रत्यक्षात ‘व्हॉट्सअॅप’सारख्या ‘अॅप’वरील प्रचारावर नजर ठेवण्यासाठी ‘सायबर सेल’ तसेच आयोगाकडे यंत्रणाच उपलब्ध नाही. अशा स्थितीत पहिल्या टप्प्याचा प्रचार संपल्यानंतर मतदानापर्यंत नियमांना धाब्यावर बसवून ‘सोशल मीडिया’वर प्रचाराचा धुरळा उडतच राहण्याची चिन्हे आहेत. या प्रचारावर आयोग लक्ष ठेवणार तरी कसा असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
निवडणुकांत उमेदवारांच्या ‘सोशल मीडिया’वरील प्रचारावर बारीक नजर राहणार असल्याचा इशारा निवडणूक आयोगाने दिला होता. यासंदर्भात लक्षदेखील ठेवण्यात येत असून त्याच्या खर्चाची आकडेवारीदेखील उमेदवार आयोगाकडे सादर करत आहेत. विविध संकेतस्थळांसोबतच ‘व्हॉट्सअॅप’वर सर्वात जास्त प्रचार होताना दिसून येत आहे. या माध्यमातून एकाच वेळी कमी खर्चात जास्त उमेदवारांपर्यंत पोहोचणे शक्य असल्याने अनेक उमेदवारांची प्रचार यंत्रणा यावर भर देत आहे. उमेदवारांच्या ‘सोशल मीडिया हॅडलर्स’ तसेच कार्यकर्त्यांकडून विविध ‘ग्रुप’ तयार करण्यात आले आहे व दररोज शहरातील लाखो लोकांपर्यंत विविध ‘ग्रुप्स’च्या माध्यमातून संदेश पोहोचत आहेत.
मुदत संपल्यानंतर सभा, रॅली, पत्रकांचे वाटप इत्यादी प्रकारचा प्रचार बंद होणार आहे. उमेदवारांच्या क्रमांकावरूनदेखील प्रचाराचा एकही संदेश जाणार नाही. मात्र त्यांच्या प्रचार यंत्रणेतून, कार्यकर्ते, नातेवाईक यांच्या माध्यमातून ‘व्हॉट्सअॅप’वर मात्र प्रचाराची रणधुमाळी सुरूच राहील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. नागपूर पोलिसांच्या ‘सायबर सेल’कडे यासंदर्भात यंत्रणा आहे का याची विचारणा करण्यासाठी उपायुक्त श्वेता खेडकर यांना संपर्क केला असता त्या बैठकीत असल्याने त्यांनी बोलण्यास नकार दिला.निवडणूक आयोगाने ‘सोशल मीडिया’वरील प्रचारावर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष समिती स्थापन केली आहे. मात्र ‘व्हॉट्सअॅप’वरील संदेशांची चाचपणी करणे ही कठीण बाब आहे. शिवाय उमेदवारांचे कार्यकर्ते, प्रचार यंत्रणा लक्षात घेता प्रत्येकाच्या फोनमधील ‘व्हॉट्सअॅप’ची तपासणी करणे शक्यच नाही. ‘व्हॉटस्अॅप’वर नेमक्या कुठल्या संदेशांची देवाणघेवाण होत आहे, यावर लक्ष ठेवण्याची यंत्रणा आयोगाकडे नाही.