ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 17 - दहीहंडीचा समावेश क्रीडा प्रकारात करण्यात येईल असं आश्वासन राज्य सरकार वारंवार देत असतं. मात्र सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलंच फटकारलं. साहसी क्रीडा प्रकार म्हणजे नेमकं काय ? अशी विचारणाच न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली. इतकंच नाही तर पाच वर्षांच्या मुलाला उंचीवर चढवण्यात कोणतं साहसं आहे? असा सवालही विचारला. आपली नेमकी भूमिका स्पष्ट करा असा आदेशच राज्य सरकारला देण्यात आला आहे.
संबंधित बातम्या
न्यायालयाने दहीहंडी उत्सवावर काही निर्बंध लावले आहेत, ज्याचा गोविेदा पथकांकडून विरोध होत आहे. काही दिवसांपुर्वी मुंबईचे भाजपाध्यक्ष आणि आमदार आशिष शेलार यांनी दहीहंडीपर्यंत न्यायालयाने घातलेल्या नियमांमध्ये बदल न झाल्यास राज्य सरकारकडून विशेष अध्यादेश काढला जाईल असं आश्वासन देणार ट्विट केलं होतं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व प्रशासकीय अधिकारी, आयुक्त आणि अधिवक्ता यांची गणेशोत्सव, दहीहंडी संदर्भात बैठक पार पडली होती. त्यानंतर आशिष शेलार यांनी ही माहिती दिली होती.
विशेष म्हणजे सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आशिष शेलार यांना सल्ला दिला आहे. आशिष शेलारांनी यापुढे दहिहंडीच्या कार्यक्रमाला जाताना विशेष काळजी घ्यावी असा सल्लाच न्यायालयाकडून देण्यात आला. या प्रकरणाचा निकाल लागल्यानंतर अनेक गोविंदा पथके सरावाला सुरुवात करणार आहेत. गोविंदांच्या सुरक्षेसाठी काय ठोस उपाययोजना केलेल्या आहेत, त्याचं लेखी स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडून मागवलं आहे.
दहीहंडीच्या उंचीची मर्यादा २० फूट ठेवावी आणि १८ वर्षांखालील गोविंदांना मानवी मनोऱ्यात सहभागी करून घेऊ नयेत, असे स्पष्ट आदेश असतानाही २०१५ मध्ये दहीहंडी उत्सवात ठिकठिकाणी गोविंदा पथकं व आयोजकांकडून आदेश भंग झाला. म्हणून त्याविरोधात स्वाती पाटील यांनी न्यायालयीन अवमानाची याचिका दाखल केली आहे.
ठाण्यात दहीहंडी सरावाचा गुरुपौर्णिमेचा मुहूर्त कोर्टाच्या दाव्याने हुकला
दहीहंडी उत्सवाचा सराव अनेक गोविंदा पथक हे परंपरेनुसार गुरूपौर्णिमेच्या दिवशीच सुरू करतात. ठाणे शहरात छोटी मोठी अशी ५००च्या आसपास गोविंदा पथक आहेत. परंतु दोन वर्षांपूर्वी न्यायालयाने आणलेल्या बंधनामुळे काही गोविंदा पथकांनी उत्सवात सहभागी होणे बंद केले. यंदा शहरात अंदाजे ३५०च्या आसपास गोविंदा पथके उतरणार असली तरी बहुतांश गोविंदा पथके सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहत आहेत. त्यानंतरच सरावाला सुरुवात करणार आहेत.