मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी मंत्री सुनील तटकरे यांच्या विरोधातील याचिकेवरील सुनावणीत बुधवारी उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते खासदार किरीट सोमैया व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच े(एसीबी) कान उपटले. दोन वर्षांपासून फक्त तपासच करताय, अद्याप ठोस निर्णयापर्यंत का पोहोचला नाहीत, अशा शब्दांत न्यायालयाने एसीबीला फटकारले. त्याचप्रमाणे संबंधित यंत्रणांकडे तक्रार करण्याची मुभा असताना न्यायालयात याचिका करण्याची गरजच काय, अशा शब्दांत सोमैयांनाही खडे बोल सुनावले.तटकरेंविरोधातील याचिकेवर सुनावणी का घ्यावी, याचा खुलासा करण्याचे आदेश न्या. नरेश पाटील व न्या. एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठाने सोमैया व एसीबीला दिले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी होणार आहे. तटकरे यांनी स्वत:च्या व कुटुंबीयांच्या नावे ५१ कंपन्या काढून शेतकऱ्यांच्या जमिनी लाटल्या़ याने शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडाला. या व्यवहारांमध्ये मनी लाँड्रिगही झाले आहे़ त्यामुळे या भ्रष्टाचाराचा तपास करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी सोमैया यांनी याचिकेद्वारे केली होती. त्यावरील सुनावणीत न्यायालयाने एसीबीला चौकशीचे आदेश दिले होते. ही याचिका करण्या मागील तुमचा नेमका हेतू काय, असे न्यायालयाने सर्वप्रथम सोमय्या यांना विचारले. त्यावर तक्रार करूनही कारवाई न झाल्याने याचिका केल्याचे उत्तर सोमैयांकडून पुढे केले गेले. मात्र कायदा आपल्या पद्धतीने काम करणार. यासाठी थेट उच्च न्यायालयात येण्याची आवश्यकता काय आहे. कायद्याने तत्त्वाप्रमाणे काम करू नये, अशी तुमची इच्छा आहे का, असा सवाल न्यायालयाने केला. त्यावर एसीबीने चौकशी करून अंतरिम अहवाल न्यायालयात सादर केले. मात्र तटकरेंवर प्रत्यक्षात कारवाई होणार का हे एसीबी स्पष्टपणे सांगत नाही, असा मुद्दा सोमैयांनी मांडला. तसेच बंद पाकिटातील अहवालात नेमके काय आहे, हे जाणून व ही याचिका प्रलंबित ठेवण्यात तुमचा हेतू काय, तुमचा कोणता हेतू साध्य होणार आहे, असा सवालही खंडपीठाने सोमैयांना केला.तटकरेंचा मूलभूत आक्षेपया याचिकेवर सुनावणी होऊच शकत नाही, असा दावा तटकरेंच्या वतीने करण्यात आला. याचिकेवर प्रतिवादीचा आक्षेप असल्यास सर्व प्रथम त्या मुद्द्यावर निर्णय द्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पण या मुद्द्यावर सुनावणीच घेतली जात नाही. केवळ बंद पाकिटात अहवाल सादर होत आहेत, पुढे काहीच होत नाही. तेव्हा या याचिकेवर सुनावणी होऊ शकते की नाही, या मुद्द्यावर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी तटकरे यांच्यावतीने करण्यात आली. ती ग्राह्य धरीत न्यायालयाने वरील आदेश देऊन ही सुनावणी तहकूब केली. (प्रतिनिधी)तीन महिन्यांचा वादाएसीबी येत्या तीन महिन्यांत तपास पूर्ण करेल, असे हंगामी अ‍ॅडव्होकेट जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले. या उत्तरावर खंडपीठ संतापले. ही याचिका २०१२ साली दाखल झाली. तेव्हापासून एसीबी केवळ बंद लिफाफ्यात तपास अहवाल सादर करते आहे. ठोस निर्णयापर्यंत अजून एसीबी पोहोचलेली नाही. बंद पाकिटातले अहवाल दाखल करून वेळोवेळी सुनावणी तहकूब करायचे काम न्यायालयाने करावे का, असे खडे बोल खंडपीठाने सुनावले.
तटकरेंचा तपास संथगतीने का?
By admin | Updated: July 2, 2015 01:14 IST