- सीए: उमेश शर्मा
अर्जुन (काल्पनिक पात्र): कृष्णा, जीएसटी विभागाने नुकतेच जीएसटी रिटर्न्स दाखल न केल्यास ई-वे बिलच्या ब्लॉकिंग संबंधी एफएक्यू जारी केले आहेत ते नेमके काय आहे?
कृष्ण : (काल्पनिक पात्र): अजुर्ना, जीएसटी विभागाने ०१ डिसेंबर २०१९ पासून ई-वे बिलमध्ये ब्लॉकिंग आणि अन्ब्लॉकिंग संबंधी एफएक्यू जारी केले. जीएसटी विभागाने सीजीएसटी नियम, २०१७ मधील नियम १३८ ई चा संदर्भ घेतलेला आहे आणि सलग २ किंवा त्यापेक्षा अधिक कर कालावधीसाठी जीएसटीआर ३ ब दाखल न करणाऱ्या करदात्यांचे ई-वे बिल निर्माण करण्याची प्रक्रिया ब्लॉक करण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे. जीएसटीआर ३ ब दाखल न केल्यामुळे जवळपास २०.७५ लाख करदात्यांवर परिणाम झाला आहे.
अर्जुन : कृष्णा, ई-वे बिल निर्मिती ब्लॉकिंग प्रकिया विभाग कधीपासून सुरू करेल?
कृष्ण : अर्जुना, १ डिसेंबर २०१९ पासून ई-वे बिल निर्मिती ब्लॉकिंग प्रकिया अमलात येईल. जर सदर जीएसटीआयएन इ-वे बिल निर्मितीसाठी पात्र नसेल तर करदाता त्यांच्या जीएसटीआयएन साठी (कन्साईनर किंवा कन्साईनी म्हणून) ई-वे बिल निर्माण करू शकणार नाही.
अर्जुन : कृष्णा, ही संपूर्ण प्रक्रिया उदाहरणासह स्पष्ट कर?
कृष्ण : अर्जुना, समज करदाता 'अ' हा जीएसटी पोर्टलवर नोंदणीकृत करदाता आहे आणि त्याने सप्टेंबर २०१९ आणि आॅक्टोबर २०१९ साठी जीएसटीआर ३ ब दाखल केले नाही, तर 'अ' चा जीएसटीआयएन ई-वे बिलच्या पोर्टलवर ब्लॉक करण्यात येईल आणि जोपर्यंत 'अ' रिटर्न आणि कर भरत नाही तोपर्यंत तो ई-वे बिल निर्माण करू शकणार नाही.
अर्जुन : कृष्णा, जर 'अ' चा जीएसटीआयएन ई-वे बिल निर्माण करण्यापासून ब्लॉक करण्यात आला असेल तर त्याचे परिणाम काय होतील?
कृष्ण : अर्जुना, जर एकदा 'अ' चा जीएसटीआयएन ब्लॉक झाला तर त्यावर पुढील परिणाम होतील: अ. तो ई-वे बिलची निर्मिती करू शकणार नाही. म्हणजेच तो रु.५०,०००/- पर्यंत आंतरराज्यीय आणि रु.१ लाखापर्यंत महाराष्ट्रामध्ये वस्तूंची हालचाल असणारे वीकीचे व्यवहार करू शकणार नाही. ब. तसेच प्राप्तकर्ता देखील 'अ' चे नाव ई-वे बिलमध्ये पुरवठादार म्हणून टाकू शकणार नाही. क. 'अ' चा जीएसटीआयएन आधीच अवरोधित झाल्यामुळे वाहतूकदारदेखील 'अ' च्या जीएसटीआयएन साठी प्रात्पकर्ता किंवा पुरवठादार म्हणून ई-वे बिल निर्मित करू शकणार नाही.
अर्जुन: कृष्णा, 'अ' चा जीएसटीआयएन ई-वे बिल पोर्टलवर कशा प्रकारे अन्ब्लॉक करण्यात येईल?
कृष्ण : अर्जुना, 'अ' ने त्याचे न भरलेले जीएसटीआर ३ ब भरल्यावर त्याचा जीएसटीआयएन ई-वे बिल पोर्टलवर आपोआप अन्ब्लॉक होईल आणि त्यानंतर २४ तासांत तो ई-वे बिल निर्माण करू शकेल.
अर्जुन : कृष्णा, 'अ' ने जीएसटीआर ३ ब दाखल केले आणि तरीही त्याचा जीएसटीआयएन ई-वे बील पोर्टलवर ब्लॉक असेल तर काय?
कृष्ण : अर्जुना, 'अ' ने जीएसटीआर ३ ब दाखल केले आणि तरीही त्याचा जीएसटीआयएन पोर्टलवर ब्लॉक असेल तर त्याच्याकडे पुढील दोन पर्याय आहेत: १. कार्यक्षेत्र अधिकाºयाकडे म्यॅन्युअल सबमिशन करणे आणि त्यानंतर कार्यक्षेत्र अधिकारी 'अ' चा जीएसटीआयएन ई-वे बील पोर्टलवर बअन्ब्लॉक करू शकतो. २. जर 'अ' ला जीएसटीआर ३ ब दाखल केल्यानंतर त्वरित ई-वे बिल निर्मिती करायची असेल तर त्याने ई-वे बिल पोर्टलवर लॉग इन करावे आणि सर्च अपडेट 'ब्लॉक स्टेटस' हा पर्याय निवडावा आणि त्याचा जीएसटीआयएन टाकून स्टेटस तपासावे. जर जीएसटीआयएन ब्लॉक दाखवत असेल तर : 'अ', जीएसटी पोर्टलवरून नवीनतम स्टेटस मिळवण्यासाठी अपडेट या पयार्याचा उपयोग करू शकतो. जर 'अ' ने दाखल न केलेल्या रिटर्नचा कालावधी २ कालावधी पेक्षा कमी असेल, तर त्याचे स्टेटस जीएसटी प्रणालीद्वारे ई-वे बिल पोर्टलला संभाषित केले जाईल आणि ब्लॉक केलेले जीएसटीआयएन अन्ब्लॉक केले जाईल. व ई-वे बिल निर्मितीची प्रक्रिया ई-वे बिल पोर्टलवर पुनर्संचयित केले जाईल. 'अ' जीएसटी हेल्पडेक्सलासुद्धा संपर्क साधू शकतो आणि मुद्द्याचे निराकरण न झाल्यास तक्रार नोंदवू शकतो.
अर्जुन : कृष्णा, करदात्यांनी यातून काय बोध घ्यावा ?
कृष्ण : अर्जुना, जीएसटीमध्ये सतत होणारे बदल संभ्रम निर्माण करत आहेत.
अगोदर व्हॅट कायद्याअंतर्गत, जर करदात्याने कायद्याच्या तरतुदींचे पालन केले नाही, त्यासाठी देखील विभागाने कायद्यांतर्गत आवश्यक असणारी कागदपत्रे जारी न करण्याचे उपाय अंगीकारले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने विभागाविरुद्ध निर्णय दिला होता. आतादेखील विभागाने तीच पद्धत अंगीकारली आहे जी चुकीची आहे. करदात्याने नियमितपणे रिटर्न दाखल करावे आणि कर भरावा नाहीतर त्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागेल.
हया नियमाचा पुरवठादार, प्राप्तकर्ता, वाहतूकदार या सर्वांवर एकत्रित परिणाम होतो. एकाने रिटर्न दाखल न केल्याचा सर्वांवर परिणाम होतो. म्हनूणच, १ ई-वे बिल........ २ जीएसटी रिटर्न........ ३ बळी.