मुंबई: गणपती विसर्जनादरम्यान कोणतीही दुर्घटना होऊ नये, यासाठी चौपाट्यांवर कोणत्या उपाययोजना आखल्यात, अशी विचारणा मंगळवारी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली, तसेच चौपाट्या सुरक्षेप्रकरणी काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेवर किती कालावधीत अंमलबजवाणी करणार, याचेही उत्तर सरकारला देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले.चौपाट्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात जनहित मंच या एनजीओने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे होती. चौपाट्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात उच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये राज्य सरकारला काही निर्देश दिले. त्यानुसार, राज्य सरकारने अधिसूचना काढली. चौपाट्यांवर गस्त घालणे, जीवनरक्षक नेमणे, भरती व ओहोटीसंबंधीची माहिती फलकावर लिहिणे, वॉच टॉवर व अन्य साधने उपलब्ध करून देण्यासंबंधीचा उल्लेख अधिसूचनेत करण्यात आला आहे. या अधिसूचनेवर अद्याप अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.मंगळवारच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी राज्य सरकारने गणपती विसर्जनादरम्यानही चौपाट्या सुरक्षित ठेवण्यासाठी काहीही उपाययोजना आखल्या नसल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. त्यावर खंडपीठाने गणपती विसर्जनावेळी दुर्घटना घडू नये, यासाठी काय उपाययोजना आखल्या आहेत, याची माहिती गुरुवारी देण्याचे निर्देश दिले.त्याचबरोबर, अधिसूचनेची अंमलबजावणी किती कालावधीत करणार, याचीही माहिती देण्याचे निर्देश सरकारला दिले.
विसर्जनासाठी काय सोय केली?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 7, 2016 05:38 IST