लोकमत समितीच्या अहवालावर काय केले?

लोकमत कमिटीच्या अहवालात उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर आजपर्यंत कोणती कारवाई केली, समितीच्या शिफारशीवर काय केले, वृत्त मालिकेत ज्यांना दोषी धरण्यात आले होते

- अतुल कुलकर्णी,  मुंबईलोकमत कमिटीच्या अहवालात उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर आजपर्यंत कोणती कारवाई केली, समितीच्या शिफारशीवर काय केले, वृत्त मालिकेत ज्यांना दोषी धरण्यात आले होते त्यांच्याविरोधात कोणत्या कारवाया केल्या आणि किती खटले प्रलंबित आहेत, अशा अनेक प्रश्नांची विचारणा अन्न व औषधी प्रशासन विभागाचे मंत्री गिरीष बापट यांनी विभागाचे आयुक्त हर्षदीप कांबळे यांच्याकडे केली आहे.एफडीए मधील गैरव्यवहारावर प्रकाशझोत टाकणारी लोकमतने ‘‘आरोग्यम ‘धन’ संपदा’’ ही वृत्तमालिका प्रकाशित केली होती. त्यावर तत्कालिक मंत्री मनोहर नाईक यांनी तत्कालिन आयुक्त महेश झगडे, अ‍ॅड. उदय बोपशेट्टी आणि उपआयुक्त संजय काळे यांची समिती नेमली गेली. समितीने हजार पानांचा सविस्तर अहवाल देत लोकमतने उघडकीस आणलेल्या प्रकरणांची सीबीआय अथवा सीआयडी मार्फत चौकशी करणे अत्यंत गरजेचे आहे असा शेरा दिला होता. सरकारने तो अहवाल स्विकारला होता. त्यानंतर सरकार बदलले. नव्याने आलेल्या भाजपा सरकारने या अहवालानुसार कारवाई केली जाईल असे स्पष्ट केले. मात्र बैठका घेत अत्यंत फुटकळ कारणे देऊन अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचे काम केले जाऊ लागले आहे. अनेक दोषी अधिकाऱ्यांना कठोर शिक्षेऐवजी सौम्य शिक्षा देण्याच्या शिफारशी मंत्रालय स्तरावर विभागाचेच अधिकारी करु लागले आहेत. हा प्रकार मंत्री बापट यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी दोन प्रकरणात सह्णा करण्यास नकार दिला तरीही अशा फाईली रेटून नेणे सुरु आहे. दरम्यान, विधानभवनात बापट यांनी यावर सविस्तर बैठक घेतली. बैठकीस आयुक्त हर्षदीप कांबळे, दक्षता विभाग प्रमुख पोलिस अधिकारी हरिष बैजल यांच्यासह अनेक अधिकारी उपस्थित होते. लोकमतच्या अहवालात निदर्शनास आलेल्या विविध मुद्यांवर पुढे काय झाले असा सवालही बापट यांनी केला. लेन्टीन आयोगाच्या सूचना काय होत्या? त्यातल्या किती सूचनांची अंमलबजावणी बाकी आहे, त्याची कारणे कोणती? शासन स्तरावर किती अपील आणि न्यायालय स्तरावर किती खटले प्रलंबित आहेत? किती निकाली काढले? नवीन पदनिर्मितीचा प्रस्ताव काय आहे? त्याचा सविस्तर अहवाल कधी मिळेल? असे अनेक प्रश्न बापट यांनी विचारले. यावर लवकरच माहिती सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले असून बैजल यांना लोकमत कमिटीच्या अहवालाचा अभ्यास करुन कोणते निर्णय प्रलंबित आहेत याचा अहवाल सादर करा, असेही बापट यांनी बैठकीनंतर सांगितले.