मुंबई : राजकारण्यांना कोणत्या निकषांवर सुरक्षा देता? अशी विचारणा राज्य सरकारकडे करत माजी मंत्र्यांना सुरक्षा देण्याची आवश्यकता आहे का, असा सवालही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारच्या सुनावणीत केला.व्हीआयपींच्या सुरक्षेसाठी सामान्यांच्या खिशाला कात्री लागते. त्यामुळे राज्य सरकारला सुरक्षेची थकीत रक्कम वसूल करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सनी पुनामिया यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती. मुख्य सरकारी वकिलांनी सरकारचे पैसे थकवण्यामध्ये विकासक आघाडीवर असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. ‘मुंबई वगळून उर्वरित महाराष्ट्रातून ५ कोटी ९२ लाख ३७ हजार रुपये थकीत आहेत. ज्यांनी रक्कम भरली नाही त्यांची सुरक्षा काढण्यात आली आहे,’ अशी माहिती मुख्य सरकारी वकिलांनी दिली. त्यावर न्यायालयाने कोणत्या निकषांवर सुरक्षा देण्यात येते? अशी विचारणा सरकारकडे केली. ‘माजी नेत्यांना सुरक्षा देणे आवश्यक आहे का? तुम्ही (सरकार) काय करताय? दान करत आहात का? कोणत्या निकषामवर सुरक्षा देता? ते आम्हाला सांगा,’ असे उच्च न्यायालयाने म्हटले. (प्रतिनिधी)
सुरक्षा देण्यासाठी कोणते निकष लावता?-हायकोर्ट
By admin | Updated: January 21, 2017 05:51 IST