मुंबई: अवैध प्रार्थनास्थळे पाडण्यासाठी राज्य शासनाने नेमकी काय योजना आखली आहे? याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले.न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. त्यात अवैध प्रार्थनास्थळांवर कारवाई करण्यासाठी जुलै २०१५ मध्ये समिती स्थापन केल्याची माहिती शासनाने दिली. मात्र ही समिती स्थापन करण्याचे आदेश मार्च २०१५ मध्ये देण्यात आले होते. आता ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने नेमकी काय योजना आखली? समितीची बैठक तरी झाली आहे का? असा सवाल न्यायालयाने केला व ही सुनावणी पुढच्या बुधवारपर्यंत तहकूब केली.या प्रकरणी एका सामाजिक संघटनेने जनहित याचिका केली आहे. २००९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध प्रार्थनास्थळे पाडण्याचे आदेश दिले. मात्र त्याची अद्याप अंमलबावणी होत नाही. तेव्हा याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)
अवैध प्रार्थनास्थळांसाठी काय योजना आखली?
By admin | Updated: September 10, 2015 03:01 IST