लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावर बेहिशेबी मालमत्तेच्या आरोपांबाबत काय कारवाई केली, असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला करत आॅगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे खडसे यांच्या अडचणींत वाढ झाली असून, मंत्रिमंडळात पुनरागमन लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी महसूलमंत्री खडसे व त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात बेहिशेबी मालमत्ता जमविल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी उच्च न्यायालयात खडसेंविरुद्ध ११०० पानांची जनहित याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी न्या. ए.ए. सय्यद व न्या. एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे होती.राज्य सरकारने खडसेंवरील बेहिशेबी मालमत्तेच्या आरोपांबाबत काय कारवाई केली, अशी विचारणा करत न्यायालयाने राज्य सरकारला आॅगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.दमानिया यांच्या याचिकेनुसार खडसे यांची मालमत्ता राज्यभर पसरली आहे. तर दमानिया यांनी राजकीय हेतूने याचिका करून प्रसारमाध्यमांना जाणूनबुजून माहिती दिली आहे. जेणेकरून ‘मीडिया ट्रायल’ व्हावी. त्यामुळे ही याचिका फेटाळावी, अशी विनंती खडसेंच्या वकिलांनी न्यायालयाला केली.गेल्या वर्षी खडसे यांना पुण्यातील भोसरी जमीन खरेदीप्रकरणी महसूलमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीश दिनकर झोटिंग यांची एकसदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीने काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारला अहवाल दिला. यात खडसे यांनी पदाचा गैरवापर केल्याचे म्हटले आहे. परंतु त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याबाबत शिफारस केली नसल्याचे समजते. त्यामुळे खडसे यांचे मंत्रिमंडळात पुनरागमन होण्याची आशा होती. मात्र आता या केसमुळे खडसेंच्या अडचणींत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
एकनाथ खडसेंवर काय कारवाई केली?
By admin | Updated: July 15, 2017 05:24 IST