पश्चिम व:हाडाच्या नशिबी यातनाच..

पश्चिम विदर्भातील अकोला, बुलडाणा आणि वाशिम या तिन्ही जिल्ह्यांतील अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडलेले आहेत. अकोल्यातील शिवणी विमानतळाचे विस्तारीकरण जागेअभावी, तर बुलडाणा जिल्ह्यातील जिगाव प्रकल्प आणि शेगाव विकास आराखडय़ासारखे महत्त्वाचे प्रकल्प उदासीनतेमुळे रेंगाळले आहेत. 

अकोल्यातून बाहेर पडलेला वाशिम जिल्हा 13 वर्षापासून मोठय़ा प्रकल्पांच्या प्रतीक्षेतच आहे. अकोल्यातील शिवणी विमानतळाचे विस्तारीकरण गत दोन वर्षापासून प्रस्तावित असले, तरी त्यासाठी आवश्यक असलेल्या जमीन हस्तांतरणाचा प्रश्न अद्यापही मार्गी लागला नसल्याने विमानतळ विस्तारीकरणाचे घोडे अडलेलेच आहे. 

 

पूर्णा नदीवर प्रस्तावित असलेला बुलडाणा जिल्ह्यातील जिगाव प्रकल्प हा अतिशय महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून, तो मंजूर झाला तेव्हा 4क्क् कोटी रुपयांचा होता. काम रेंगाळल्याने हाच प्रकल्प आता 5 हजार कोटींचा झाला आहे. आतार्पयत या प्रकल्पावर 1 हजार कोटी रुपये खर्च झाले असून, बाधित गावांपैकी एकाही गावाचे पुनर्वसन झालेले नाही. धरणाच्या भिंतीचे काम सुरू आहे; मात्र त्याआधीच पाइप आणून टाकण्यात आले आहेत. या प्रकल्पाचा खर्च जाणीवपूर्वक वाढविण्यात आला असल्याने हा प्रकल्प रखडला आहे.

 

जगप्रसिद्ध लोणार सरोवराचे संवर्धन व संरक्षणासाठी 1क् वर्षापूर्वी 225 कोटी रुपयांचा विकास आराखडा मंजूर करण्यात आला होता, मात्र तो कागदोपत्रीच राहिला. दरम्यानच्या काळात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हस्तेक्षप करून या मुद्दय़ावर शासनाला फटकारले होते. त्यानंतर तत्कालीन पर्यटनमंत्री छगन भुजबळ यांनी 1क् कोटींचा निधी विकासकामांसाठी दिला. त्यापैकी केवळ 5 कोटी खर्च झाले असून, झालेली कामेही निकृष्ट दर्जाची आहेत. विशेष म्हणजे या विकासकामांसाठी नेमण्यात आलेल्या समितीची साधी बैठकही गत वर्षभरात झालेली नाही.

 

शेगाव विकास आराखडा

शेगाव विकास आराखडय़ासाठी 2क्क्9 साली शासनाने सर्वप्रथम 248 कोटी 39 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. आजमितीस हा विकास आराखडा 35क् कोटी रुपयांर्पयत पोहोचला असून, शासनाने दोन वर्षात काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. प्रत्यक्षात पाच वर्षे उलटली तरी 35 टक्केही काम पूर्णत्वास गेलेले नाहीत. शासनाने अलीकडेच या आराखडय़ाला दोन वर्षाची मुदतवाढ दिली; मात्र लोकप्रतिनिधी व अधिका:यांची मानसिकता पाहता आणखी पाच वर्षातही काम पूर्ण होण्याची शक्यता दिसत नाही.

 

वाशिम भकासच : स्वतंत्र जिल्हा होऊन 13 वर्षे उलटली तरी वाशिम जिल्हा अद्याप भकासच आहे. या जिल्ह्यात एकही मोठा प्रकल्प झाला नाही. ज्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली ते रखडलेले आहेत. सिंचनाच्या सोयी-सुविधा नसल्यामुळे या भागात शेतमालावर प्रक्रिया करणा:या सहकारी संस्था तग धरू शकत नाहीत. 2क्क्9 साली जिल्ह्यात 17 सिंचन प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली होती. 2क्12 च्या आर्थिक वर्षात या प्रकल्पाच्या कामांना सुरुवात होणार होती; मात्र यामधील काही कामे वाढीव खर्चामुळे, काही कामे मान्यतेअभावी, तर काही इतर कारणांमुळे रखडली आहेत. या प्रकल्पांची कामे वेळेवर पूर्ण झाली असती तर शासनाला अपेक्षित सिंचन क्षेत्र वाढीचे उद्दिष्ट गाठता आले असते. सोबतच शेतक:यांचे जीवनमान उंचावण्यासही मदत झाली असती.

 

सिंदखेडराजा प्राधिकरण

राजमाता जिजाऊंचे जन्मस्थळ असलेल्या सिंदखेडराजाच्या विकासासाठी 25क् कोटींचा विशेष आराखडा शासनाने जाहीर केला असला, तरी या आराखडय़ासाठी एक रुपयाचाही निधी अजून मिळालेला नाही. विकासासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्याची या परिसरातील लोकांची मागणी आहे.

 

- रवी टाले