पुणे : अनेक वर्षापासून दुष्काळाचे चटके सोसणाऱ्या विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतीला आणि शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी आणि बदलत्या हवामानारूप पीक पध्दतीला पर्याय शोधण्यासाठी ‘हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्प’ राबविण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे. या ४ हजार कोटी रूपयांच्या प्रकल्पासाठी जागतिक बँक अर्थसहाय्य करणार आहे. हवामानानुसार कोणते पिक कधी व कशा पध्दतीने घ्यावे याबाबत अभ्यास करण्यासाठी राज्यशासनाने ‘हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्प’ राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र हा प्रकल्प खर्चिक असल्याने तो राबविणे महाराष्ट्र शासनाला परवडणारे नव्हते. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेकडून आर्थिक मदत घेण्याचा विचार सुरू होता. तसा प्रस्तावही राज्याने केंद्राच्या मार्फत जागतिक बँकेला पाठविला होता. केंद्र सरकारने आणि जागतिक बँकेने हा प्रकल्प मान्य केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून त्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. प्रकल्पाचा अमंलबजावणी आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. यासाठी मुंबईत प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या प्रमुखपदी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात येणार आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील निवडक दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये तसेच विदर्भातील पूर्णा नदीच्या खोऱ्यातील खारपाण पट्ट्यातील निवडक गावांमध्ये हा हवामान अनुकूल कृषी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. यासाठी जागतिक बँकेकडून ७० टक्के निधी देण्यात येणार आहे तर ३० टक्के निधी राज्य शासन उभे करणार आहे. (प्रतिनिधी)
जागतिक बँकेचे पथक पाहणी करणार..
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १४ जिल्ह्णांसाठी हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. येत्या चार दिवसांत राज्य सरकार आणि जागतिक बॅँकेचे पथक या परिसराची पाहणी करणार आहे. पाहणीनंतर आराखडा तयार करण्यात येईल. कृषी विभागाच्या संपूर्ण सहकार्याने हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असला तरी त्यासाठी खास प्रकल्प संचालक नेमण्यात येणार असल्याचे कृषी आयुक्त विकास देशमुख यांनी सांगितले.