प्रकाश वराडकर-रत्नागिरी -नियोजन व राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळेच कोयना धरणातील करोडो लीटर्स अवजल हे गेल्या ४९ वर्षांपासून वाया जात आहे. १९६५ सालापासून कोयना प्रकल्पात जलविद्युत निर्मितीसाठी वापरल्यानंतर उपयोगात येऊ शकणाऱ्या पाण्याकडे सागरात वाहून जाताना पाहात आसवे गाळणेच कोकणवासीयांच्या नशिबी आले आहे. याबाबतचा पेंडसे समितीचा अहवालही शासनदरबारी धूळ खात पडून आहे. हा अहवाल स्वीकारण्याबाबत शासनाने झोपेचे सोंग घेतल्याचा आरोप होत असून, कोकण खऱ्या अर्थाने ‘सुजलाम सुफलाम’ करायचे स्वप्न अधुरे राहिले आहे. १९६५पासून कोयनेचे करोडो लीटर्स अवजल हे सागरात वाहून जात आहे. वीज निर्मितीनंतरही या पाण्याचा वापर होऊ शकतो, हे माहिती असूनही त्या पाण्याच्या पुनर्वापराबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी कधी विचार केला नाही तसेच सरकारही याबाबत मूग गिळून गप्प बसले. राज्य सुजलाम सुफलाम झाले पाहिजे, याच्या घोषणा सतत सुरू राहिल्या. परंतु वाया जाणारी ही लाखमोलाची पाण्याची संपत्ती वाचविण्याचा, त्याचा पुनर्वापर करण्याचा विचार कोणाच्याही डोक्यात आला नाही, हे कोकणवासीयांबरोबरच राज्यातील जनतेचेच दुर्दैव ठरले आहे.याबाबत २००५मध्ये राज्य विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित झाला. या पाण्याच्या पुनर्वापराबाबत शासनाकडे मागणी करण्यात आली. त्यानुसार तत्कालिन सभापती बाबासाहेब कुपेकर यांनी या पाण्याचा रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यास कसा वापर करून घेता येईल, पुरवठा कशा पध्दतीने करावा, याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नियुक्तीचे आदेश सरकारला दिले. त्यानंतर एम. डी. पेंडसे यांच्या नेतृत्त्वाखाली ५ सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली. त्या समितीने आपला अहवाल २००६ मध्ये राज्य सरकारला सादर केला. त्यानतंर या विषयाला गती मिळेल व रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कोयनेचे हे अवजल शेताच्या पाटांमधून धावेल, अशी आशा निर्माण झाली होती. मात्र, २०१४ संपत आले तरी गेल्या ८ वर्षांत याबाबत ठोस अशी कोणतीही कृती शासनाकडून झालेली नाही. सन २००६मध्ये सादर झालेल्या पेंडसे अहवालावरील धूळ झटकण्यासाठी कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी २०१२मध्ये माहितीच्या अधिकारात या अहवालाबाबत नेमके काय झाले, हे जाणून घेण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्याला राज्य सरकारने उत्तर दिले व कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे अहवालावरील धूळ झटकली गेलीय, असे वातावरण निर्माण झाले. परंतु त्यानंतरही दोन वर्षे उलटूनही कोयनेच्या अवजल पुनर्वापराबाबत शासन कोणत्याही निर्णयाप्रत आलेले नाही. अद्याप हा पेंडसे समितीचा अहवालही शासनाने स्विकारल्याचे स्पष्ट केलेले नाही.कोकणात जानेवारी महिन्यानंतर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होतो. शेतीसाठी पाणीच उपलब्ध नसते. कोयनेच्या अवजलाचा वापर या दोन जिल्ह्यांसाठी महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे हा अहवाल शासनाने स्विकारला पाहिजे, असे वेलणकर यांचे म्हणणे आहे. मात्र, शासनाने दिलेल्या उत्तरात हा अहवाल अद्याप शासनाने स्वीकारलेला नाही, त्यावर विचार सुरू असल्याचे २०१२मध्ये सांगितले. आता शासन बदलल्यावर कोकणचे पाणी विदर्भात नेण्याचा प्रयत्न सुरू झाल्याने पुढे काय होते इकडे लक्ष लागले आहे. अहवाल काय सांगतो..पेंडसे समितीचा हा अहवाल तांत्रिकदृष्ट्या एकदम सक्षम असून, प्रत्यक्षात त्यानुसार कृती करणे, उपाययोजना अमलात आणणे शक्य आहे. या भागात पडणाऱ्या ३० टक्के पावसाचे पाणी हे पुराद्वारे नदी नाल्यांतून वाहून जात समुद्राला मिळते. कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून वीज निर्मितीसाठी पाणी वापरल्यानंतर ते पुढे कोळकेवाडी व तेथून वाशिष्ठी नदीत आणि नंतर गोवळकोट खाडीतून समुद्रात जाते. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यांतील शेतकरी हे पाणी नाही, असा टाहो फोडत असताना त्यांच्या डोळ्यादेखत कोयनेचे करोडो लीटर्स पाणी हे समुद्रात जाताना पाहण्याचे दुर्भाग्य त्यांच्या नशिबी आले आहे. वाया जाणाऱ्या या पाण्याचा रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी खूप उपयोग होऊ शकतो. शेती, लघु जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प, दुग्ध डेअरी, फळ बागायत तसेच पिण्यासाठीही या पाण्याच्या वापर होऊ शकतो. शासनाने घेतलेय झोपेचे सोंग...भविष्यात पाण्यावरून युध्द होतील, संघर्ष होतील, असे काही जाणकारांनीच म्हटले आहे. संघर्ष होतील की नाही, हा वेगळा विषय असला तरी पाण्याचे महत्त्व किती आहे, हेच त्यातून स्पष्ट होते. त्यामुळे गेल्या ४९ वर्षांप्रमाणेच बहुमूल्य असे कोयनेतून सागराला मिळणारे पाणी यापुढेही वाया घालविले जाणार काय, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पेंडसे समितीचा अहवाल स्वीकारल्यास याच पाण्यावर कोकणात ४ हजार लघु जलविद्युत निर्मिती प्रकल्प उभे राहू शकतील. त्यातून निर्मित विजेचा वापर कोकणात हे अवजल शेतीसाठी व पिण्यासाठी उचल (लिफ्ट) करण्याकरिता होऊ शकेल, असे पेंडसे समितीच्या अहवालात नमूद आहे.
कोयनेचे करोडो लीटर पाणी वाया
By admin | Updated: December 9, 2014 01:24 IST