नागपूर : सरकारच्या कामकाजात न्यायसंस्थेचा दिवसेंदिवस हस्तक्षेप वाढत असल्याची टीका राजकीय नेत्यांकडून होत असते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने कडक शब्दांत याचा समाचार घेत, राज्यकारभार करण्यात आम्हाला रस नाही. पण कोणी राज्यघटनेने ठरविलेली चौकट मोडल्यास हस्तक्षेप करावाच लागतो, असे मौखिक मत न्यायालयाने व्यक्त केले.शासनाच्या प्रत्येक निर्णयात न्यायालय हस्तक्षेप करीत असल्याची टीका सरकारमधील प्रतिनिधी तसेच राजकीय नेत्यांकडून सतत होत असते. न्यायसंस्था असे करणार असेल तर, आमचे काय काम, असाही सूर व्यक्त होत असतो. गुरुवारी चंद्रपूर मेडिकल कॉलेजच्या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई व न्यायमूर्ती स्वप्ना जोशी यांनी हा विषय छेडला.न्यायालयाच्या आदेशामुळे एखादे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे श्रेय घेण्यासाठी राजकीय नेत्यांमध्ये स्पर्धा लागत असते. गेल्या वर्षी न्यायालयामुळे चंद्रपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला परवानगी मिळाल्यानंतर दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला होता. तत्पूर्वी मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाने या महाविद्यालयाला परवानगी नाकारण्याची शिफारस केली होती. अशा प्रकरणात हस्तक्षेप करायचा नाही तर काय करायचे, असा सवालही न्यायमूर्र्तींनी या वेळी विचारला.
राज्यकारभार करण्यात आम्हाला रस नाही!
By admin | Updated: April 22, 2016 03:55 IST