- नारायण जाधव, ठाणे
सध्याचा एफएसआय दुप्पट देऊन ठाणे शहरात क्लस्टर राबवण्यास परवानगी दिल्याचे टिष्ट्वट मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. मात्र, ठाण्यात ते राबवण्यास वनविभागासह एमआयडीसीचा सर्वांत मोठा अडथळा राहणार आहे़ याशिवाय वीज, पाणी, रस्ते, वाहतुकीसारख्या पायाभूत सुविधांची तर बोंब आहे, तसेच एकसंध ८ हजार चौरस मीटर भूखंड असेल, तरच राबवता येणार असल्याने ठाण्यात क्लस्टरचा मार्ग दिसतो तेवढा सोपा नसल्याचे चित्र आहे.वनविभागासह एमआयडीसीच्या जागेवरील अतिक्रमण केलेले बांधकाम, जर एकदा का तेथील रहिवाशाने तोडून जागा रिकामी केली की, जागेचा ताबा आपसूक त्या यंत्रणेकडे जाईल. एमआयडीसीच्या जागेवर योजना राबवण्यासाठी क्लीअर टायटलसाठी मंत्रालय, तर वनविभागाची संमती घेण्यासाठी दिल्लीचे उंबरठे झिजवावे लागणार आहेत़ याशिवाय, यासाठी कमीतकमी एकसंध असा ८ हजार चौरस मीटर अर्थात, २ एकर भूखंड उपलब्ध झाल्यानंतरच विकास आराखड्यात बदल करण्याचे किचकट काम महापालिकेला करावे लागणार आहे, तसेच वन आणि एमआयडीसीच्या जागेच्या वापरात बदल करण्याचे कामही करावे लागणार आहे़ यासाठी नगररचना कायदा कलम ३७नुसार सामान्य नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागवून, त्यावर सुनावणी घ्यावी लागणार आहे़ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, वर्षभरावर आलेल्या ठाणे महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर जरी नगररचना कायद्याच्या कलम १५४च्या आधारे आपले अधिकार वापरून, दुप्पट एफएसआय देऊन क्लस्टर डेव्हलपमेंटला ठाणे शहरात परवानगी दिली, तरी हे सारे सोपस्कार पालिकेच्या नगररचना खात्यास पार पाडावे लागणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी क्लस्टर डेव्हलपमेंट जाहीर केले, तरी त्याचा फायदा रहिवाशांना लगेच होणार, असा प्रचार राजकीय पुढाऱ्यांनी होर्डिंग्जद्वारे सुरू केला आहे, तो निव्वळ रहिवाशांची दिशाभूल करणारा आहे़ काम किचकटचकमीतकमी एकसंध असा ८ हजार चौरस मीटर अर्थात, २ एकर भूखंड उपलब्ध झाल्यानंतरच विकास आराखड्यात बदल करण्याचे किचकट काम महापालिकेला करावे लागणार आहे; तसेच वन आणि एमआयडीसीच्या जागेच्या वापरात बदल करण्याचे कामही करावे लागणार आहे़