- यदु जोशी, मुंबई
ग्रामीण भागातील जनतेची तहान भागविण्यासाठी पाणीपुरवठा योजनांसाठी दिलेल्या निधीपैकी किमान दीड हजार कोटी रुपये लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि कंत्राटदारांच्या खिशात गेल्याने १६४५ योजना बंद पडल्या आहेत. गेल्या पंधरा वर्षांत या योजनांवर सुमारे १५ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.ठाणे जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनांमध्ये ३५० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे सरकारने केलेल्या चौकशीत समोर आले आहे. ही चौकशी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने केली होती. तर दुष्काळग्रस्त उस्मानाबादसह बुलडाणा, अकोला, वाशिम आणि नांदेड जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे लोकमतने केलेल्या पाहणीत दिसून आले. आघाडी सरकारच्या काळात ग्रामसभेने निश्चित केलेल्या पाणीपुरवठा समित्यांना २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या योजनांची जबाबदारी देण्यात आली. या समित्यांना कोणतेही प्रशासकीय वा तांत्रिक ज्ञान नव्हते. अनेक गावांमध्ये सरपंच वा स्थानिक पुढाऱ्यांचे नातेवाईकच कंत्राटदार बनले. दोन ते साडेसात कोटी रुपयांपर्यंतच्या प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा समितीला होते. जीवन प्राधिकरणाच्या अधीक्षक अभियंत्यांना तांत्रिक मान्यतेचे अधिकार होते. त्यामुळे या संपूर्ण घोटाळ्यांची सखोल चौकशी झाली तर अनेक लोक कारवाईच्या रडारवर येऊ शकतात. (क्रमश:)केंद्राने निधी थांबविला- ग्रामीण पाणीपुरवठ्यासाठी दिलेला निधी कुठे खर्च झाला, त्यातून पाणीपुरवठा का झाला नाही, अशी विचारणा केंद्राने केली असून अर्थसाहाय्यामध्ये कपात केली आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा योजनांची कामे जवळपास ठप्प पडली आहेत. - केंद्राकडून दरवर्षी भरीव निधी मिळत होता. २०१२-१३ मध्ये केंद्राने ८४६ कोटी ४८ लाख रुपये, २०१३-१४ मध्ये ६९० कोटी रुपये तर २०१४-१५ मध्ये ७४८ कोटी रुपये दिले. मात्र, २०१५-१६ मध्ये केवळ ३३० कोटी रुपये दिले. यंदा निधीच दिलेला नाही.योजना राबवल्या, पण पाणी नाहीचबुलडाण्याच्या शेलगाव देशमुख (ता. मेहकर) साठी पाच लाखांची योजना राबवूनही पाणी मिळाले नाही. जलस्वराज ही ५५ लाखांची दुसरी योजना आणली. टाक्या लावल्या, पण पाणीच चढले नाही. ‘महाजल’ अंतर्गत ७६ लाख रुपयांची योजना राबविली. याप्रकारे १ कोटी ३६ लाख रुपये खर्च होऊनही पाणी मिळाले नाही.