उद्योगनगरीत लवकरच पाणीकपात?

पवना धरणात फेब्रुवारी अखेर ५७ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे.

पिंपरी : उन्हाळा सुरू झाल्यानंतर पाणी कपातीसंदर्भात आढावा घेण्यात येतो. पवना धरणात फेब्रुवारी अखेर ५७ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. येत्या मार्च महिन्यांत धरणातील साठा आणि पुरवठा यांचा आढावा घेण्यासाठी पाटबंधारे विभाग, महापालिकेचे अधिकारी यांची बैठक होईल. त्यानंतर शहरात पाणी कपातीविषयीचा निर्णय होणार आहे.पिंपरी-चिंचवड शहराला मावळातील पवना धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. धरणातून नदीत पाणी सोडून रावेत येथील जलउपसा केंद्रातून हे पाणी उचलले जाते. ते पाणी महापालिकेच्या जलशुद्धीकरण केंद्रात प्रक्रिया करून जलवाहिनीद्वारे शहरातील विविध भागातील नागरिकांना पुरविले जाते. गेल्या वर्षी आॅगस्ट महिन्यातच पवना धरण १०० टक्के भरले होते. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडसह मावळ भागातील विविध पाणीयोजना, तळेगाव, उर्से, वडगाव मावळ या भागातील पाणीयोजनांना वर्षभर पाणीपुरवठा करणे शक्य होईल, असे पाटबंधारे विभागाने सूचित केले होते. पवना धरणातून वीजनिर्मिती आणि पिंपरी-चिंचवडला पिण्यासाठी दिवसाला ४५० एमएलडी पाणी सोडले जाते. पवना धरणाची एकूण क्षमता १० टीएमसी आहे. या धरणात आजअखेर ५७ टक्के पाणीसाठा आहे. दरम्यानच्या कालखंडात धरण १०० टक्के भरल्याने दिवसाआड पाण्याचा निर्णय मागे घेतला होता. त्यानंतर दिवसातून दोनदाऐवजी एकवेळ पूर्ण क्षमतेने पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने केले होते. त्यामुळे सध्या शहरात एकवेळ पाणीपुरवठा आहे. आता उन्हाळ्याची चाहूल लागली आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमध्ये पाणीकपात होणार की नाही, याबाबतची चर्चा सुरू झाली आहे.‘‘पाणी साठा कमी झाल्यास जलसंपदा विभागाच्या वतीने महापालिकेला सूचना केली जाते. पाणीपुरवठ्यासंदर्भात पाटबंधारे विभागातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून आढावा घेतला जाणार आहे. महिनाभरात या संदर्भात आढावा घेण्यात येणार असून, त्यानंतर कपात करायची की नाही, यावर निर्णय होईल, असे पुरवठा विभागप्रमुख रवींद्र दुधेकर यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)>गटनेत्यांशी होणार चर्चामहापालिकेच्या वतीने केलेल्या जाणाऱ्या पाणीपुरवठ्यासंदर्भात महापालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्यासमवेत आढावा बैठक होणार आहे. त्यानंतर पाटबंधारे आणि जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी बैठक घेतली जाईल. धरणातील पाणीसाठा आणि पावसाचा अंदाज घेऊन, साठा किती दिवस पुरेल याचा आढावा घेऊन त्यानंतर महापौर, उपमहापौर, विविध पक्षांचे गटनेते यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले.