राजेश शेगोकार/ बुलडाणा : मुख्याध्यापकांना केंद्र सरकारप्रमाणे वेतनश्रेणी मिळावी यासाठी सातत्याने मागणी लावून धरण्यात आली. या मागणीची दखल न घेतल्याने मुख्याध्यापकांच्या संघटना न्यायालयात गेल्या. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने शिक्षक दिनीच, ५ सप्टेंबर २0११ रोजी केंद्र सरकारप्रमाणे वेतन देण्याबाबत सकारात्मक पुर्नविचार करावा, असे निर्देश राज्य शासनाला दिले; मात्र तब्बल पाच वर्ष होऊनही यासंदर्भात निर्णय होत नसल्याने मुख्याध्यापकांच्या संघटना आता आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. सन २00६ मध्ये केंद्र सरकारने सहावा वेतन आयोग लागू करून मुख्याध्यापकांना १५ हजार ६00 ते ३९ हजार १00 ही वेतनश्रेणी केंद्राने लागू केली. महाराष्ट्र शासनाने सहावा वेतन आयोग लागू करताना ९ हजार ३00 ते ३४ हजार ८00 वेतनश्रेणी व ४ हजार ८00 ग्रेड पे दिलेला आहे. केंद्र व राज्यातील शाळांच्या मुख्याध्यापकांच्या वेतनङ्म्रेणीतील ही तफावत दूर करण्यासाठी अखिल महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संयुक्त मंडळ, तसेच महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाने राज्याने दिलेल्या या वेतनश्रेणीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर खंडपिठाने राज्य मुख्याध्यापक महामंडळाच्या बाजुने निकाल दिला. लवकरात लवकर मुख्याध्यापकांना केंद्राप्रमाणे वेतनश्रेणी द्यावी, याकरीता वेतन निश्‍चिती करणार्‍या समितीने सकारात्मक पुर्नविचार करावा, असे निर्देश खंडपिठाने राज्य शासनाला दिले होते. वेतनश्रेणी समितीची शिफारस आल्यानंतर शासन आदेश जारी होणार असून, याचा लाभ राज्यातील माध्यमिक-उच्च माध्यमिक शाळा तसेच माध्यमिक आश्रमशाळांमधील १0 हजारांवर मुख्याध्यापकांना होणार आहे. १ जानेवारी २00६ पासून मुख्याध्यापकांना हा फरक मिळण्याची अपेक्षा होती; मात्र राज्य शासनाने दूर्लक्ष केल्याने आता न्यायालयाच्या निर्देशाचा अवमान केल्याची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्याची तयारी मुख्याध्यापकांच्या महामंडळाने केली आहे.
यासंदर्भात बुलडाणा जिल्हा मुख्याध्यापक संघटनचे अध्यक्ष रविंद्र वानखेडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी पुन्हा आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागणार असल्याचे नमूद केले. वेतनङ्म्रेणीतील त्रुटी दूर करण्याची मागणी लावून धरत विकेंद्रीय मुल्यमापन पद्धतीमध्ये वर्ग १0 व १२ वीच्या उत्तरपत्रिका न स्विकारून राज्य शासनाचे लक्ष वेधले होते; मात्र न्यायालयाच्या निर्देशाकडेही शासन दूर्लक्ष करीत असल्याने आता पुन्हा आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागणार आहेत. न्यायालयाने शिक्षकदिनी आमच्या बाजुने निकाल देऊन एकप्रकारे शिक्षकांच्या मागणीच सन्मान केला होता. शासनाने मात्र दखल घेतली नसल्याची त्यांनी खंत व्यक्त केली.