ग्रामस्वच्छता ठप्प

आघाडी सरकारच्या काळात राष्ट्रसंत गाडगेबाबा यांच्या नावाने सुरु करण्यात आलेल्या ग्राम स्वच्छता अभियानाचा विसर युती सरकारला पडला असून या योजनेचे काम अक्षरश: ठप्प झाले आहे.

- अतुल कुलकर्णी, मुंबईआघाडी सरकारच्या काळात राष्ट्रसंत गाडगेबाबा यांच्या नावाने सुरु करण्यात आलेल्या ग्राम स्वच्छता अभियानाचा विसर युती सरकारला पडला असून या योजनेचे काम अक्षरश: ठप्प झाले आहे. गेल्या दीड-दोन वर्षापासून जिल्हा आणि विभागनिहाय तपासण्या न झाल्याने तत्कालीन मंजुरी असलेल्या कामांना सरकारने स्थगिती देऊन टाकली आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशव्यापी स्वच्छता मोहिम हाती घेतली असली, तरी महाराष्ट्रातील भाजपा सरकारला मात्र ग्रामस्वच्छतेविषयी कमालीची अनास्था असलयाचे दिसून येत आहे. आघाडी सरकारच्या काळात सुरू झालेले राष्ट्रसंत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान ठप्प झाल्याची बाब काँग्रेस पक्षाने निदर्शनास आणून दिल्यानंतर सरकारने दोन वर्षाच्या कामांना स्थगिती देऊन टाकली आहे.यासंदर्भात पाणी पुरवठा विभागाच्या उपसचिवांनी जिल्हा परिषद आणि विभागीय आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, ग्राम स्वच्छता अभियानंतर्गत २०१४-१५ मधील विभागस्तरीय तपासण्या अद्याप झालेल्या नाहीत. त्या लवकर पूर्ण करण्याबाबतही कळविण्यात आले होते, परंतु अद्याप त्या तपासण्या झालेल्या नाहीत. शिवाय २०१५/१६ ची प्रक्रिया करण्यासही विलंब लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कामांना स्थगिती देण्यात येत आहे. योजनांचे तीनतेराराज्यात ग्राम स्वच्छतेच्या नावाखाली स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन, निर्मल भारत अभियान आणि संत गाडगेबाबा अभियान अशा या तीन योजना होत्या. शिवाय, युती सरकारने शहरी भागासाठी सप्तपदी या नावाने नवीनच योजना सुरु केली. त्यामुळे तीन-तीन योजनांचे रेकॉर्ड जमा करता-करता अधिकाऱ्यांच्या नाकीनऊ येऊ लागले. गावे किती स्वच्छ झाली , यापेक्षा सरकारी कार्यालयात कागदांचे ढीग मात्र जमू लागले.कोणी चुका केल्या, कोणी कामचुकारपणा केला हे तपासण्याचे अधिकार सचिवांना दिले जातील. मात्र गाडगेबाबांच्या नावाने सुरु केलेली योजना बंद केली जाणार नाही. ही योजना फक्त पुरस्कारपुरती उरली होती. त्यात दुरुस्त्या करुन ती नव्याने लवकरच सुरु केली जाईल.- बबनराव लोणीकर, पाणी पुरवठा मंत्रीगाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानाचे संपूर्ण राज्यात प्रभावी परिणाम दिसले .राज्य सरकारला ही योजना बंदच करायची आहे. स्थगितीचा निर्णय हा योजना बंद करण्याच्या प्रक्रियेतील पहिले पाऊल आहे. - खा. अशोक चव्हाण, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस