ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 1 - कर्जमाफी आणि शेतमालाला हमीभाव यासह अन्य मागण्यांसाठी शेतक-यांनी पुकारलेल्या संपाला सुरुवात झाली असून, राज्याच्या काही भागात या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतल्याचे समोर आले आहे. मुंबई तसेच अन्य शहरांना होणारा शेतमालाचा पुरवठा रोखण्यासाठी काही ठिकाणी गाडया फोडण्यात आल्याच्या घटना घडल्या आहेत.
साताऱ्यात शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी कोल्हापूरहून मुंबईकडे येणाऱ्या दुधाच्या गाड्या रोखल्या. दूध घेऊन जाणा-या वारणाच्या दोन ट्रकच्या काचा फोडल्या. आज मध्यरात्री पुणे-बंगळुरू महामार्गावर ही तोडफोड करण्यात आली आहे.
अहमदनगरच्या श्रीरामपूरमध्ये आंदोलन पेटले, केळी घेवून जाणारा ट्रक फोडण्यात आला. यावेळी फळ व्यापा-यांकडून आंदोलकांना धक्काबुक्की करण्यात आली. अहमदनगरच्या पारनेर तालुक्यातील निघोजमध्ये सकाळी बसस्टॉपवर दुध व भाजीपाला फेकून निषेध केला. शिर्डीत रस्त्यावर दूध ओतून शेतक-यांनी निषेध केला. शेतक-यांच्या विविध संघटना या संपात सहभागी झाल्याने शेतक-यांकडून या संपाला मोठा प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे.
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकरी न फिरकल्याने व्यवहार ठप्प आहेत. नवी मुंबईच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत 500 गाडयांची आवक झाली आहे.नगर-कल्याण हायवेवर टाकळी ढोकेश्वर,ता.पारनेर जि.अहमदनगर येथे शेतकऱ्यांनी चेकपोस्ट उभारले आहेत. प्रत्येक वाहनाची कसून तपासणी करून शेतमालाची वाहने रोखून धरली जात आहेत.
नगर जिल्ह्यातील ३५०० दूध संकलन केंद्रे, ५०० शीतकरण केंद्रे व प्रकल्प संपादरम्यान बंद राहणार आहेत. संपकाळात मुंबईला जाणारे १०लाख लिटर दूध रोखण्यात येईल. तसेच सर्व बाजार समित्या बंद राहणार. संप यशस्वी करण्यासाठी राज्यात गनिमी कावा पथके कार्यरत झाली आहेत. दरम्यान माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी संपाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. तर खासदार उदयनराजे भोसले यांनी वाहतूकदारांना इशारा दिला आहे. मुंबईला जाणारे गोकुळचे १२लाख दूध अडवणार असल्याचे ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांची कर्जमाफी व विविध मागण्यांसाठी १ जूनपासून शेतकऱ्यांचा संप पुकारण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी मंगळवारी भेट देऊन आंदोलनाच्या नेत्यांना चर्चेसाठी मुंबईत येण्याचे निमंत्रण दिले होते. त्यानुसार सायंकाळी वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांसमवेत शिष्टमंडळाची बैठक झाली. सातबारा कोरा करण्याचे लेखी आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी द्यावे, हा मुद्दा शिष्टमंडळाने बैठकीत प्रारंभीच मांडला. या मुद्यावर निर्णय झाल्याशिवाय पुढे चर्चाच होणार नाही, अशी शिष्टमंडळाची अट होती. परंतु सरसकट कर्जमाफी शक्य नसून, थकबाकीदार शेतकऱ्यांना योग्य वेळी कर्जमाफी देऊ, या आपल्या पूर्वीच्या घोषणेवर मुख्यमंत्री ठाम राहिले.
शेतकऱ्यांसाठी सरकार विविध योजना राबवत आहे, असेही त्यांनी सांगितले. या उत्तरावर शिष्टमंडळाचे समाधान न झाल्याने शिष्टमंडळ बैठकीतून बाहेर पडले. वेतन आयोग व उद्योगांसाठी पैसे आहेत. मग, शेतकरी कर्जमाफीसाठी का नाही? असा प्रश्न उपस्थित करत शिष्टमंडळाने संपाचा निर्णय कायम ठेवला.