मुंबई : केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यांतर्गत २५० मीटरचा ब्रेक टेस्ट ट्रॅक उपलब्ध न केल्याने राज्यातील ११ प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांत वाहन तपासणी बंद असल्याची माहिती मंगळवारी उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. मुंबईच्या चार कार्यालयांसह, ठाणे, वसई, बीड, सातारा, अकलूज, गोंदिया इत्यादी ठिकाणी वाहन तपासणी बंद असल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले.
केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यांतर्गत राज्यातील सर्व आरटीओंमध्ये २५० मीटरचे ब्रेक टेस्ट ट्रॅक उपलब्ध करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयानेराज्य सरकारला गेल्यावर्षी दिला. मात्र, भूखंड संपादित करण्याच्या प्रक्रियेत अनेक अडथळे असल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास वारंवार मुदतवाढ दिली. मात्र, त्याही मुदतीत राज्य सरकारने ११ ठिकाणी २५० मीटरचे ब्रेक टेस्ट ट्रॅक उपलब्ध न केल्याने राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत आरटीओंमध्ये वाहन तपासणी बंद ठेवली आहे.
दरम्यान, वाहन तपासण्यासाठी मनुष्यबळ कमी असल्याचा मुद्दा न्यायालयात उपस्थित केला गेला. न्यायालयाने यापूर्वीच पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला आहे. मात्र, यावरही अंमलबजावणी न केल्याने उच्च न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले.वाहनांची तपासणी न करताच वाहनांना ‘फिटनेस सर्टिफिकीट’ देण्यात येते. आरटीओंमध्ये मोठा भ्रष्टाचार बोकाळल्याचा आरोप करत पुण्याचे सामाजिक कार्यकर्ते श्रीकांत कर्वे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने वरील निर्देश दिले.