भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांना अडतमुक्ती नाहीच!

शासनाने भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्येच विक्री करण्यापासून बंधनमुक्त केले असले तरी शेतकऱ्यांचे शुक्लकाष्ठ मात्र कायम आहे.

विवेक चांदूरकर , बुलडाणाशासनाने भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्येच विक्री करण्यापासून बंधनमुक्त केले असले तरी शेतकऱ्यांचे शुक्लकाष्ठ मात्र कायम आहे. खुल्या बाजारात भाजीपाला विक्री करीत असताना शेतकऱ्यांना उचल मागण्यात येत असून, अडतीचे दोन टक्के पैसे आता ‘उचल’ साठी द्यावे लागत आहे. अकोला, वाशिम, बुलडाणा, अमरावती या जिल्ह्यामधील शेतमाल नागपूर, पुणे यासह मोठ्या शहरांमध्ये विक्रीसाठी नेण्यात येतो. तसेच बुलडाणा, वाशिम या जिल्ह्यातील भाजीपाल्याची अमरावती येथे विक्री करण्यात येते. शासनाने शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीतच भाजीपाल्याची विक्री करण्याच्या बंधनातून मुक्त केले आहे. त्यामुळे भाजीपाला उत्पादक शेतकरी बाजार समिती वगळता अन्य ठिकाणी व्यापाऱ्यांकडे विक्रीसाठी शेतमाल घेऊन जातात; मात्र त्यानंतरही त्यांची लूटच करण्यात येते. शेतकरी व्यापाऱ्याकडे भाजीपाला विक्रीसाठी घेऊन गेल्यावर मनभावी ठरविण्यात येतात. त्यानंतर एकूण भावाच्या दोन टक्के शेतकऱ्यांना उचल द्यावी लागत आहे. खुल्या बाजारात अडत घेण्यावर बंदी असल्यामुळे व्यापारी अडत घेऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांना मिळत असलेल्या बिलावर अडत टाकता येत नाही. त्यावर व्यापाऱ्यांनी पळवाट शोधली असून, सदर भाजीपाला खरेदी करण्याकरिता शेतकऱ्यांना उचल मागण्यात येते. शेतकऱ्यांना माल विक्रीच्या पूर्वी उचल द्यावी लागते. व्यापाऱ्यांच्या या मनमानीमुळे शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. तसेच शासनाच्या निर्णयाचाही शेतकऱ्यांना फायदा होत नाही. भाड्याने वाहन करून बाजारात भाजीपाला घेऊन गेल्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतमालाची विक्री करावीच लागते. याचाच फायदा व्यापारी घेत आहे. शेतकऱ्यांना भुर्दंडव्यापारी शेतकऱ्यांना दोन टक्के उचल मागतात. एखाद्या शेतकऱ्याने उचल देण्यास विरोध केला, तर त्याच्या मालाची खरेदी करण्यात येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यावर गाडी भाड्याचा भुर्दंड बसतो. तसेच भाजीपाल्याचीही नासाडी होते.