मुंबई : वैद्यकीय उपचारासाठी गरीब नागरिकांसाठी मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्य निधीअंतर्गत दिल्या जाणाºया मदतीचा लाभ योग्य व्यक्तीला मिळावा, यासाठी कार्यप्रणाली विकसित करून, निधीचे वितरण पारदर्शी आणि सुलभ पद्धतीने व्हावे, तसेच या निधीअंतर्गत वैद्यकीय मदत मागण्यासाठी असलेल्या प्रलंबित प्रस्तावांवर तातडीने निर्णय घेण्यात यावा, असे निर्देश वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले. त्यानुसार, आॅनलाइन प्रस्ताव सादर करता येणार आहेत.मुख्यमंत्री वैद्यकीय साहाय्य निधी यांचे नियंत्रण वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांच्या अखत्यारीत आले असून, या विषयाचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस मुख्यमंत्री यांचे वैद्यकीय सल्लागार डॉ. आनंद बंग, सर जे. जे. समूह रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. तात्याराव लहाने, ससून रुग्णालय पुण्याचे अधिष्ठाता डॉ. अजय चंदनवाले आणि राज्यातील अन्य रुग्णालयांतील तज्ज्ञ डॉक्टर उपस्थित होते. वैद्यकीय साहाय्य निधीचे वितरण आॅनलाइन पद्धतीने सुरू होईपर्यंत, प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यासाठी मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर, पुणे येथे विभागीय स्तरावर समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीत विभागीय आयुक्तांचा प्रतिनिधी, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय अधिष्ठात्यांचा प्रतिनिधी, सामाजिक व रोग प्रतिबंधक उपचार शाखेचे प्रमुख आदींचा समावेश असणार आहे.
वैद्यकीय साहाय्यता निधीचे कामकाज आॅनलाइन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 31, 2017 03:34 IST