ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. ४ - ग्राहक आणि शेतक-यांच्या हितासाठी महाराष्ट्र सरकारने फळे, भाजीपाला व कांदा बटाटा बाजार समितीच्या जोखडातून मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत असले तरी, या निवडणूकीला उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकाचीही एक झालर आहे. नियंत्रण मुक्तीच्या निर्णयामुळे बाजार समितीमधील मराठी व्यापा-यांवर सगळी बंधने आणि परप्रांतियांना पायघडया असा प्रकार आहे.
नियंत्रण मुक्तीला व्यापारी आणि माथाडी कामगारांचा विरोध असल्याचा चित्र रंगवण्यात आलं आहे. पण प्रत्यक्षात नियंत्रण मुक्तीला दोघांचाही विरोध नसून, फक्त बाजार समितीच्या आवारात नियम आणि बाहेर मुक्त व्यापार या दुटप्पी भूमिकेला बाजार समितीमधील व्यापा-यांचा विरोध आहे.
बाजार समितीच्या आवाराबाहेर विकल्या जाणा-या शेतमालाचा भाव कसा ठरणार ?, वजन-मापाच काय ?, शेतक-यांची फसवणूक झाली तर पैसे कोण वसूल करुन देणार ? असे अनेक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. कारण बाजार समितीमध्ये या सर्व गोष्टींचे नियमन आहे.
आज बाजार समितीमध्ये जो व्यवहार चालतो त्यातून ५० हजार लोकांना रोजगार मिळतो. माथाडी कामगार, व्यापारी, वाहतूकदार, हमाल आणि कर्मचारी अशा हजारो लोकांचा रोजगार अवलंबून आहे. नियंत्रणमुक्तीनंतर या रोजगारांचे काय हा सुद्धा एक प्रश्न आहे. बाजारात स्पर्धात्मकता टिकून राहवी यासाठी आवार आणि आवाराबाहेर असे दोन वेगवेगळे नियम न करता सर्वांसाठी एकच नियम करावा अशी व्यापा-यांची भूमिका आहे.