मुंबई : राज्यातील बेकायदा बांधकामांना चाप बसविण्यासाठी ‘जिओग्राफीक एन्फॉर्मेशन सिस्टीमद्वारे (जीआयएस) मॅपिंग करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली. मुंबईत प्रायोगिक तत्त्वावर ही प्रणाली सुरू करण्यात येणार असल्याचेही राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले.
मुंबईतील एका सोसायटीला बेकायदेशीर जाहीर केल्यानंतर त्या सोसायटीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवरून उच्च न्यायालयाने बेकायदा बांधकामांची माहिती मिळविण्यासाठी सॅटेलाईट इमेजिंगचे साहाय्य घेण्याची सूचना केली. शुक्रवारी महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, राज्यातील बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी सरकार जिओग्राफीक इन्फॉर्मेशन सिस्टीमद्वारे मॅपिंग करणार आहे.सॅटेलाईट इमेजिंगचा वापर अपरिहार्यजीआयएसद्वारे त्या प्रभागातील मॅपिंग करून तेथील बेकायदा बांधकामांचे सर्वेक्षण होईल. तसेच एखादे बांधकाम सुरू करण्यात आले तरी त्याची माहिती पालिका अधिकाऱ्यांना दिली जाईल. मुंबईसारख्या शहरात बेकायदेशीर बांधकामांवर लक्ष ठेवणे अशक्य आहे. त्यामुळे सॅटेलाईट इमेजिंगचा वापर अपरिहार्य आहे, असे उच्च न्यायालयाने या वेळी म्हटले.