फ्लाय अ‍ॅशचा वापर सक्तीचा

राज्यातील विविध औष्णिक वीज केंद्रांमध्ये तयार होणारी प्रचंड राख (फ्लाय अ‍ॅश) त्यापासूनचे प्रदूषण, त्यातून निर्माण होणारे आरोग्याचे अनेकविध

मुंबई : राज्यातील विविध औष्णिक वीज केंद्रांमध्ये तयार होणारी प्रचंड राख (फ्लाय अ‍ॅश) त्यापासूनचे प्रदूषण, त्यातून निर्माण होणारे आरोग्याचे अनेकविध प्रश्न यावर कायमची मात करण्यासाठी या राखेचा वापर करणारे उद्योग या प्रकल्पांच्या परिसरातच उभारण्याची तरतूद असलेल्या एका व्यापक धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. वीजनिर्मिती केंद्रांच्या ३०० किलोमीटरच्या परिघातील बांधकाम साहित्यात फ्लाय अ‍ॅशचा वापर आता अनिवार्य करण्यात आला आहे. ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रपरिषदेत या निर्णयाची माहिती देताना सांगितले की, या वीज केंद्रांच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात जागा उपलब्ध असून, तिथे राखेचा वापर करून विविध उत्पादने तयार करणाऱ्या उद्योगांची उभारणी करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. या उद्योगांना मूल्यवर्धित कर (वॅट) लागणार नाही. शासनाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्येही या उत्पादनांचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. राज्यातील ७१ टक्के वीज ही १९ औष्णिक वीज केंद्रांमध्ये कोळशाच्या वापरातून निर्माण केली जाते. या प्रकल्पांमध्ये वापरात येणाऱ्या एकूण कोळशाच्या ४० टक्के एवढी राख तयार होते. या राखेची पर्यावरणाचा विचार समोर ठेवून विल्हेवाट लावण्याची तरतूद आज मंजूर झालेल्या धोरणात करण्यात आलेली आहे. या राखेपासून विटा, दरवाजे, ब्लॉक्स् अन्य बांधकाम साहित्याची निर्मिती करणारे उद्योग उभारण्याची तयारी अनेक उद्योजकांनी दाखविली असून, असे धोरण आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याचे बावनकुळे म्हणाले. फ्लाय अ‍ॅशच्या प्रकल्पापर्यंतचा वाहतुकीचा खर्च औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांकडून करण्यात येईल. वीट उत्पादकांना २0 टक्के राख देण्यापूर्वी औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रांनी यापैकी ७0 टक्के राख वीटनिर्मितीसाठी वापरली जाऊन नदीतील वाळूचा उपयोग पूर्णपणे टाळला जात असल्याची खात्री करणे आवश्यक असेल. या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राख परिषद स्थापन करण्यात आली आहे. (विशेष प्रतिनिधी)