मुंबई : नागपूर, वर्धा आणि बुलडाणा या अडचणीत असलेल्या तीन जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना 319 कोटी रुपये काही अटींची पूर्तता केली तरच दिले जातील, असा आदेश सहकार विभागाने आज काढला.
नागपूर जिल्हा बँकेला 92.94 कोटी, वर्धा बँकेला 1क्2.56 कोटी तर बुलडाणा बँकेला 124 कोटी भागभांडवलाच्या स्वरुपात दिले जाणार आहेत. या बँकांसंदर्भात उच्च न्यायालयातील याचिकांप्रकरणी बँकांच्या बाजूने निर्णय आला आणि रिझव्र्ह बँकेने या बँकांना परवाना देण्याची तयारी दर्शवल्यावर हे अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. नागपूर आणि वर्धा जिल्हा बँकांतील रोखे व्यवहाराच्या न्यायालयीन वादाबाबत तडजोड करून यासाठी न्यायालयीन आदेशाप्रमाणो जमा रक्कम ज्या बँकेस दिली जाईल ती रक्कम वजा जाता उर्वरित रक्कम संबंधित बँकेस वितरित केली जाईल.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची महाल संकुल ही इमारत, बुलडाणा बँकेचे 7 भूखंड व वर्धा बँकेचे 5 भूखंड पुढील एका वर्षात विक्री करून ती रक्कम शासकीय भाग भांडवल म्हणून परत करावी लागेल.
या बँकांनी त्यांच्या एनपीएपोटी वसूल केलेल्या रकमेच्या 5क् टक्के रक्कम शासकीय भागभांडवलापोटी जमा करावी. 25 टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त प्रमाणात दिलेल्या शासकीय भागभांडवल रकमेच्या वसुलीपोटी ही रक्कम समायोजित करावी लागेल. या तीन बँकांवर शासनाचा सह निबंधक/ उपनिबंधक/ विशेष लेखापरीक्षक वर्ग एक दर्जाचा अधिकारी हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त करावा लागेल. तिन्ही बँकांना कर्मचारी नेमणूकीस व वेतनवाढीसाठी पूर्वमान्यता घ्यावी लागणार आहे. (विशेष प्रतिनिधी)