पुणे : प्रस्तावित विद्यापीठ कायद्याबाबत शासनाकडून घाई केली जात नाही. विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी कायद्याबाबत अधिसूचना काढावी, असे सांगितले आहे. त्यामुळेच शासनाकडून अधिसूचना काढण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, कायद्याबाबत प्राप्त होणाऱ्या सूचनांचा विचार केला जाईल, अशी ग्वाही उच्च शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.‘लोकमत’तर्फे पुण्यात प्रस्तावित विद्यापीठ कायद्यावर चर्चासत्र झाले होते. शासनाने विद्यापीठ कायदा घाईने मंजूर करु नये, शिक्षणतज्ञांशी चर्चा करुनच कायदा व्हावा, अशी अपेक्षा शिक्षण क्षेत्रातील विविध तज्ञांनी व्यक्त केली. याबाबत तावडे म्हणाले की, कायद्यामध्ये केवळ ५ टक्के मुद्यांबाबत आक्षेप आहेत. शासनातर्फे आवश्यक ते बदल केले जातील. पुढील शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी विद्यापीठांवर लोकनियुक्त सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. शैक्षणिक गोष्टीबाबत ज्या ठिकाणी निर्णय घ्यायचे आहेत तेथे कुलगुरु व शोध समितीच्या माध्यमातून ‘नॉमिनेशन’ला प्राधान्य दिले आहे. तसेच ज्या ठिकाणी कुलगुरूंना उत्तरदायी राहायचे आहे, तेथे अधिसभा आणि व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांची नियुक्ती केली आहे. विद्यापीठाची स्वायत्तता धोक्यात येणार नसून उलट ती वाढणार आहे. (प्रतिनिधी)प्रस्तावित कायद्यात निधी खर्च करण्याबाबत विद्यापीठांवर बंधने टाकलेली नाहीत. मात्र, केलेल्या खर्चाची तपासणी करण्याचे नियम कडक केले आहेत. त्यामुळे विद्यापीठांची आर्थिक स्वायत्तता धोक्यात येणार नाही.विद्यापीठात पूर्वीआठ अधिष्ठाता २-३ तास काम करत होते. त्याऐवजी चार अधिष्ठाता पूर्वीच्या अधिष्ठात्यांपेक्षा तिप्पट वेळ काम करतील. बीसीयुडीचे पद कमी करून प्र. कुलगुरूंची पूर्ण वेळ नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे कुलगुरू, प्र. कुलगुरू आणि चार अधिष्ठाता शैक्षणिक कामाकडे लक्ष देतीलपुढील शैक्षणिक वर्ष सुरू होईपर्यंत सर्व अधिकार कुलगुरूंकडे येतील. तत्पूर्वी लोकनियुक्त सदस्य विद्यापीठात येतील. त्यामुळे अधिसूचना काढली जाणार आहे. यास न्यायालयात आव्हान दिले, तरी अधिसूचना मार्च महिन्यात अधिवेशनात मंजुरीसाठी ठेवली जाणार आहे. सर्वपक्षीय मागणीमुळेच आम्ही अधिसूचना काढत आहोत. - विनोद तावडे, उच्च शिक्षण मंत्री
विरोधी पक्षांच्या मागणीमुळेच विद्यापीठ कायद्याची अधिसूचना
By admin | Updated: January 14, 2016 00:23 IST