पराग पोतदार, पुणेउच्च शिक्षणाच्या संदर्भात राष्ट्रीय स्वरूपाचे धोरण निश्चित करायचे असते, तेव्हा केंद्रशासनाच्या विविध मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या कौन्सिल्स स्वतंत्र असल्याने समग्र धोरण ठरवणे अवघड जाते. यात सुसूत्रता आणायची असेल तर सर्व कौन्सिल्सना एका छताखाली आणणारी एक 'एक्झिक्युटिव्ह कमिटी' स्थापन करावी लागेल, असे स्पष्ट मत विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांनी व्यक्त केले. 'लोकमत'शी साधलेल्या विशेष संवादात उच्च शिक्षणातील विविध आव्हानांचा त्यांनी वेध घेतला. ते म्हणाले, की मी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा अध्यक्ष असताना हा विषय चर्चेला आलेला होता. त्या वेळी यशपाल कमिटीसमोर हा प्रश्न आला होता. सध्या प्रत्येक मंत्रालयानुसार त्यांचे कौन्सिल स्वतंत्र आहेत. त्यामुळे उच्च शिक्षणाच्या संदर्भात एक राष्ट्रीय धोरण आखायचे असेल तर त्यात सुसूत्रता आणि समन्वयाच्या खूप अडचणी येतात व एकसूत्र काही ठरवता येत नाही. हे लक्षात घेऊनच सर्व कौन्सिल्सच्या वरिष्ठांना, प्रमुखांना एका धाग्यात बांधून ठेवू शकेल असे एकच कौन्सिल असावे, असा विचार पुढे आला. सर्व कौन्सिल्सच्या सदस्यांना एकत्रित आणणारी एक्झिक्युटिव्ह समिती त्यासाठी स्थापन होणे गरजेचे आहे. त्या समितीत विविध कौन्सिलच्या अधिकाऱ्यांचे मत विचारात घेऊन नवीन धोरण ठरावे. त्यातून सर्व निर्णयप्रक्रियेत सुसूत्रता येईल व देशाचे एकत्रित असे उच्च शिक्षणाचे धोरणही मिळून ठरवता येऊ शकेल तसेच यामध्ये राज्याचा सहभाग आवश्यक असल्याने दुसरी एक जनरल बॉडी तयार करावी व त्यामध्ये राज्यांनाही प्रतिनिधित्व द्यावे, अशी सूचना डॉ. थोरात यांनी केली आहे. राहुल शिंदे ल्ल पुणेकेंद्र शासनाच्या अनेक मंत्रालयांनी स्वत:च्या सोईसाठी मेडिकल कौन्सिल, लॉ कौन्सिल, डेन्टल कौन्सिल, अॅग्रिकल्चर कौन्सिल अशा विविध कौन्सिल्स तयार केल्या. मात्र, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय व विद्यापीठ अनुदान आयोगाने घेतलेल्या निर्णयापासून या संस्था दूर राहतात. त्यामुळे सर्व कौन्सिल्समध्ये समन्वय असायला हवा, असे मत यूजीसीचे माजी अध्यक्ष डॉ. अरुण निगवेकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले.सर्व कौन्सिल्सला एकमेकांशी जोडणारी एक सक्षम समन्वय समिती स्थापन करण्याचे धाडस केंद्र शासनाने दाखवायला हवे. त्यासाठी सर्व राज्य शासनांना विश्वासात घ्यावे, अशी अपेक्षा डॉ. निगवेकर यांनी व्यक्त केली. ‘‘इन्फर्मेशन, सायन्स अॅण्ड टेक्नॉलॉजी हे मूलभूत संक्रमण सत्तरीच्या दशकानंतर ते विसाव्या शतकाच्या अखेरपर्यंत होत गेले. हे बदल विशेषत: अमेरिका, जपान, आॅस्ट्रेलिया अशा देशांत वेगाने घडले,’’ असे नमूद करून निगवेकर म्हणाले, ‘‘हा बदल करण्याकरिता या देशांना बौद्धिक ताकदीची गरज लागू लागली. त्याचा फायदा भारतातील इंजिनिअरिंगचा अभ्यास करणाऱ्या आणि संशोधन करणाऱ्यांनी घेतला. बंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद , पुणे आणि दिल्ली या प्रमुख शहरांमध्ये संगणकाला लागणारे वेगवेगळे सॉफ्टवेअर आणि त्या सॉफ्टवेअरच्या आधारे नवनवीन वस्तूंची विक्री करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.’’ निगवेकर म्हणाले, ‘‘पुढील काळात या क्षेत्रासाठी लागणारे मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी इंजिनिअरिंग, मॅनेजमेंट, मेडिकल, आर्किटेक्चर आदी अभ्यासक्रम केंद्र व राज्य शासनाने सुरू केले. त्यातूनच शिक्षणाचे व्यापारीकरण करणाऱ्या संस्था वाढल्या. त्याचबरोबर केंद्रीय पातळीवरही विविध विषय वेगवेगळ्या मंत्रालयांकडे सोपविण्यात आले. परिणामी विविध मंत्रालयांनी स्वत:चे कौन्सिल्स सुरू केले. ही प्रक्रिया मुद्दाम घडली नाही तर आपोआप होत गेली. या कौन्सिल्सने आपल्याला लागणारे शिक्षण असे असावे, त्यासाठी कोणती चौकट असावी, याबाबत निर्णय घेण्यास सुरुवात केली. मात्र, सर्व प्रकारचे शिक्षण केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते. सर्व प्रकारच्या पदव्या देण्याचा अधिकार यूजीसीकडे आहे. परंतु, वेगवेगळ्या विषयांमध्ये प्रवेश देण्याचे आणि त्यांना शिकविण्याचा उपक्रम याविषयीची प्रक्रिया स्वतंत्र कौन्सिलकडे आहे. सर्व कौन्सिल्स संसदेमध्ये स्वायत्तरीत्या निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एका अर्थाने स्वतंत्र संस्थानेच निर्माण झाली. परंतु, यामुळे काही प्रमाणात निर्णय प्रक्रिया गुंतागुंतीची होत गेली. विद्यार्थ्यांना व पालकांना वेगळे पर्याय उपलब्ध झाले. मात्र, दिवसेंदिवस हे अभ्यासक्रम महाग झाले आहेत. शिक्षण यंत्रणा अधिक प्रबळ, स्वायत्त कराउच्च शिक्षणामध्ये पुस्तकी ज्ञान, प्रात्याक्षिक व समाजोपयोगी संशोधनाची सांगड घातल्याचे सध्या दिसत नाही. सध्या शिकत असलेल्या पुस्तकी शिक्षणाचा सर्वसामान्यांना त्यांच्या व्यावहारिक आयुष्यात कसा उपयोग होईल हे सांगणे कठीण आहे. त्यामुळे शिकत असलेले ज्ञान, त्यातून संशोधन आणि तेही समाजाच्या हिताचे होणे ही त्रिसूत्री एकत्र येणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे देशातील काय गरजा आहेत ते ओळखून त्याभोवती संशोधनाची दिशा ठरणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर शाश्वत विकासाचे मुद्देही उच्च शिक्षणाचा अभ्यासक्रमात अंतर्भाव होणे महत्त्वाचे आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जागतिक तापमानवाढ किंवा शाश्वत विकासाच्या अनुषंगाने संशोधन यावर चर्चा सुरू आहेत; मात्र त्या विषयांची त्या वेगाने अभ्यासक्रमात छाप दिसत नाही. गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशात किंवा कॉर्पोरेट नोकऱ्यांत न जाऊ देता त्यांनी शिक्षण-संशोधनात वाटा देण्याची गरज आहे. चांगले शिक्षक असतील तर आपोआपच शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल. सध्या ‘मास एज्युकेशन’ वाढले आहे; पण ‘क्वालिटी एज्युकेशन’ वाढण्याची गरज आहे. शिक्षणाचा समतोल बिघडता कामा नये. यासाठी शासकीय शिक्षण यंत्रणांना अधिक प्रबळ, स्वायत्त करण्याची गरज आहे. इंडस्ट्रीला नक्की काय हवेहे समजून घ्या...वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीमध्ये कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ मिळत नसल्याची ओरड का होते, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. इंडस्ट्रीला आवश्यक असणारे मनुष्यबळ तयार व्हावे यासाठी त्या पद्धतीची कौशल्ये उच्च शिक्षणातच मिळायला हवीत. त्या पद्धतीने अभ्यासक्रम तयार करून तो शिकवला जाणे गरजेचे आहे. मात्र सद्यस्थितीत तसे होताना दिसत नाहीत. शिक्षणातूनच आपल्याला कौशल्य मिळणे महत्त्वाचे आहे. अगदी सर्वसामान्य कौशल्य जसे की, संवाद, वेळेचे व्यवस्थापन, काम करण्याची वृत्ती. मुळातच थेअरी आणि प्रात्याक्षिक यांतील दरी कमी व्हायला हवी. मात्र तसे होताना दिसत नाही. मागे एकदा विद्यार्थीच म्हणाला, की त्यांना ‘स्पून फीडिंग’ झाले होते. ही शोकांतिका आहे. नेटवरून डाऊनलोड केले जाते; मात्र त्यातील मेंदूत किती अपलोड होते. इंडस्ट्रीजला काम करण्याची वृत्ती, कौशल्य आणि ज्ञान या तीन गोष्टी प्रामुख्याने लागतात आणि आगामी काळात या त्रयींचा अंतर्भाव करणे गरजेचे आहे.
सर्व कौन्सिल्स हव्या एकाच छताखाली
By admin | Updated: February 17, 2016 03:06 IST