शहरं
Join us  
Trending Stories
1
व्हाईट हाऊस गोळीबारानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांचा कठोर निर्णय, व्हिसाची प्रक्रियाच थांबवली...
2
सूर्याने केली जगभरातील विमान वाहतूक विस्कळीत, भारतात शेकडो उड्डाणांवर परिणाम, नेमकं कारण काय?
3
मी गरीब देशांतील लोकांना अमेरिकेत घुसू देणार नाही; आशिया, आफ्रिकेतील देशांना ट्रम्प यांचा इशारा
4
महापालिका निवडणूक आधी घेता येईल? राज्य निवडणूक आयोग करतोय चाचपणी
5
आजचे राशीभविष्य - २९ नोव्हेंबर २०२५, नव कार्यारंभास शुभ फलदायी दिवस, भावंडांशी सलोखा वाढेल
6
सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम निर्णय, निवडणुकांचा मार्ग मोकळा; आता पुढे काय होणार?
7
ट्रम्प टॅरिफमुळे अमेरिकेतच हाहाकार; छोट्या व्यावसायिकांवर टांगती तलवाल, स्टॉकही संपला, दिवाळखोर होण्याची भीती
8
एकाच कुटुंबातील ६ जणांना उमेदवारी; विरोधकांच्या टीकेनंतर शिंदेसेनेला सुचलं शहाणपण, यापुढे...
9
आमचा बाप व्हायचा प्रयत्न केला, तर त्याला त्याचा बाप दाखवून देऊ; मंत्री गणेश नाईकांचा इशारा
10
थाटात पार पडला प्राजक्ता गायकवाडचा घाणा-बांगड्या भरण्याचा कार्यक्रम, अभिनेत्रीच्या आकर्षक साडीची चर्चा
11
राज ठाकरेंच्या भेटीनंतर आठवडाभरातच पक्षाला रामराम; प्रकाश भोईर 'मनसे' बाहेर, भाजपात प्रवेश करणार?
12
वायू प्रदूषण रोखणे गरजेचे! शहरातील बांधकामांच्या पाहणीसाठी हायकोर्टाने नेमली ५ सदस्यीय समिती
13
मुंबईत आजपासून पुन्हा हुडहुडी! महामुंबईसह उत्तर कोकणाचा पारा १५ अंशांपर्यंत घसरण्याची शक्यता
14
राजेश अग्रवाल राज्याचे नवे मुख्य सचिव, रविवारी स्वीकारणार पदभार, १ वर्षाचा मिळणार कालावधी
15
पत्नीची हत्या करून पळालेल्या खुन्याची भांडूपमध्ये लोकलखाली येत आत्महत्या
16
कांदा निर्यात धडाम...! केंद्राचे धोरण आड आले;  बांगलादेश, सौदी अरब सारख्या देशांनी फिरवली पाठ
17
हर्बालाइफचा नवा 'लिफ्ट ऑफ' – शून्य साखर असलेलं, ऊर्जा देणारं इफर्व्हेसंट ड्रिंक, तुमचा दिवस बनवा अधिक जोमदार 
18
५ हजार कोटी कथित घोटाळ्यावरून शिंदेसेनेचे मंत्री शिरसाट अडचणीत; चौकशीसाठी सरकारनं नेमली समिती
19
कुजबुज! उद्धवसेनेला भाजपा आणखी एक धक्का देणार?; माजी आमदार थेट फडणवीसांच्या संपर्कात
20
रविवारी महत्वाचे काम असेल तरच करा लोकलने प्रवास; मध्य आणि हार्बर लोकल मार्गावर मेगाब्लॉक घेणार
Daily Top 2Weekly Top 5

राजकीय पक्षांकडून बेकायदा वसुली!

By admin | Updated: November 5, 2016 04:36 IST

राजकीय पक्ष, आघाड्यांची नोंदणी रद्द झाल्यानंतर ती पुन्हा मिळवायची असेल तर फेरनोंदणीसाठी राज्य निवडणूक आयोग प्रत्येकी एक लाख रुपये दंडापोटी घेते

यदु जोशी,

मुंबई- राजकीय पक्ष, आघाड्यांची नोंदणी रद्द झाल्यानंतर ती पुन्हा मिळवायची असेल तर फेरनोंदणीसाठी राज्य निवडणूक आयोग प्रत्येकी एक लाख रुपये दंडापोटी घेत असून कोणत्याही कायद्यात वा नियमात उल्लेख नसताना ही वसुली केली जात असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. आयोगाने गेले काही दिवस राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द करण्याचे सत्रच चालविले आहे. या पक्षांनी कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नाही, हिशेबही दिलेले नाहीत असे कारण देत त्यांची मान्यता रद्द करण्यासंदर्भात आयोगाकडून नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या. ज्या पक्षांनी कागदपत्रे सादर केली त्यांची मान्यता कायम राहिली. ज्यांनी तसे केले नाही त्यांची मान्यता रद्द करण्यात आली. पुन्हा मान्यतेसाठी हे पक्ष आले तेव्हा त्यांच्याकडून दंडापोटी एक लाख रुपये वसूल करणे सुरू करण्यात आले. त्याला कोणताही वैधानिक अधिकार नाही. तसे कोणतेही लेखी आदेश आयोगाच्या वेबसाइटवर देखील नाहीत. केवळ कार्यालयीन नोटच्या आधारे आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. जे. एस. सहारिया हे आयोगाचे आयुक्त झाल्यानंतर हा लाखाच्या वसुलीचा फंडा आला. या आधी नीला सत्यनारायण वा त्यापूर्वीच्या कोणत्याही आयुक्तांच्या काळात अशी वसुली केलीच जात नव्हती. एक लाखाचा आकडा कोणत्या आधारावर ठरविण्यात आला याला कोणतेही निकष नाहीत. ‘आयोगाला एक लाखाचा दंड वसूल करण्याचा कोणताही वैधानिक अधिकार नाही, हे आम्हाला माहिती होते पण आम्ही त्यावर आक्षेप घेतला असता तर आमच्या फेरनोंदणीत अडथळे आणले जातील, अशी भीती असल्याने आम्ही त्यावर काही बोललो नाही, असे एका राजकीय पक्षाच्या नेत्याने ‘लोकमत’ला सांगितले. >या पैशांचे काय करणार?आयोगाकडून दंडापोटी वसूल होत असलेल्या रकमेचे काय करणार, या बाबत कुठलेही आदेश आयोगाने अद्याप दिलेले नाहीत. ती सध्या आयोगाच्या स्टेट बँकेच्या खात्यात ठेवलेली आहे. ती कशासाठी वापरली जाणार या बाबतदेखील कोणताही आदेश आयोगाने काढलेला नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोग नवीन पक्षांच्या नोंदणीसाठी दहा हजार रुपये आकारते आणि ती रक्कम सरकारकडे जमा करते. केंद्रीय आयोगाच्याच धर्तीवर आपला कारभार चालतो, असे ठासून सांगणारा राज्य निवडणूक आयोग नोंदणीसाठी आकारलेली रक्कम मात्र सरकारजमा न करता स्वत:साठी वापरते. या विसंगतीवर एका ज्येष्ठ निवृत्त अधिकाऱ्याने बोट ठेवले. गुजरात आणि आंध्र प्रदेशमधील राज्य निवडणूक आयोगदेखील नोंदणीसाठी आकारलेला पैसा राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा करतात.