शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कर्नाटकात मोठी दुर्घटना, गणेश विसर्जन मिरवणुकीत घुसला ट्रक; 8 जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी
2
'हे फक्त ट्रेलर...'; दिशा पाटनीच्या घराबाहेर फायरिंग! गोल्डी बरार अन् रोहित गोदारानं घेतली जबाबदारी, सांगितलं कारण? 
3
"भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लवणं सोपं नव्हतं"; ट्रम्प म्हणाले, दोन्ही देशांत मतभेद...
4
Phil Salt Fastest Century : टी-२० मध्ये ३०० पारचा आकडा गाठत इंग्लंडनं मोडला टीम इंडियाचा रेकॉर्ड
5
आसाममध्ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्ससमोर नवं आव्हान, घनदाट जंगलात साप आणि हत्तींचा धोका; आता काय करणार TATA?
6
नेपाळमध्ये अखेर ठरले! सुशीला कार्कीच होणार अंतरिम पंतप्रधान, संसदही केली बरखास्त
7
PAK vs OMAN : पाकनं मॅच जिंकली; पण रुबाब अन् दरारा टीम इंडियाचाच! ते कसं? जाणून घ्या सविस्तर
8
गुंडा गावाजवळील ओढ्याला पूर; दोन महिला बेपत्ता, शोध कार्य सुरू
9
घराच्या बाल्कनीतुन जाणारा फ्लायओव्हर बघितला का? नागपुरात ९९८ कोटींच्या इंडोरा-डिघोरी रस्त्याचे विचित्र बांधकाम चर्चेत
10
PAK vs OMAN : पाक फलंदाजांनी ओमान संघासह पंच अन् सामनाधिकाऱ्यांना गंडवलं; नेमकं काय घडलं?
11
“मनसेच्या मदतीची गरज म्हणून उद्धव ठाकरे मातोश्री बाहेर पडले”; शिंदे गटाचे नेते स्पष्टच बोलले
12
मॅथ्यू हेडनचं डोकं फिरल्यासारखं वक्तव्य! लेकीचा इंग्लिश बॅटर जो रुटला मेसेज, म्हणाली...
13
भारतानं चीनचं टेन्शन वाढवलं, शेजारील देशाला पुरवणार ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र
14
Saim Ayub Golden Duck! ...अन् म्हणे हा बुमराहला सिक्सर मारणार! ओमानच्या गोलंदाजानं काढली हवा
15
अमेरिकेनंतर आता मेक्सिकोची घोषणा! आशियाई देशांवर ५० टक्के टेरिफ लागणार; चीन, भारतावरही परिणाम
16
तोडफोड, जाळपोळ अन् लूटमार; Gen Z आंदोलनामुळे नेपाळच्या हॉटेल व्यवसायाचं मोठं नुकसान!
17
दोन ठाकरे एकत्र येण्याचा मुहूर्त ठरला; या दिवशी... चंद्रकांत खैरेंनी केली घोषणा
18
आरक्षणावरून आरोप-प्रत्यारोप, महायुतीचे असंतुष्ट मंत्री सरकारसाठी डोकेदुखी ठरणार? चर्चा सुरू
19
“मोदींवर टीका करून मोठे होता येत नाही, जनहितासाठी ठाकरे बंधूंनी एकत्र यावे”; भाजपा नेते थेट बोलले
20
पाक विरुद्ध हिट शो देण्याची तयारी! बुमराह-पांड्यासह टीम इंडियातील खेळाडूंनी दिली Bronco Test! इथं पाहा VIDEO

राजकीय पक्षांकडून बेकायदा वसुली!

By admin | Updated: November 5, 2016 04:36 IST

राजकीय पक्ष, आघाड्यांची नोंदणी रद्द झाल्यानंतर ती पुन्हा मिळवायची असेल तर फेरनोंदणीसाठी राज्य निवडणूक आयोग प्रत्येकी एक लाख रुपये दंडापोटी घेते

यदु जोशी,

मुंबई- राजकीय पक्ष, आघाड्यांची नोंदणी रद्द झाल्यानंतर ती पुन्हा मिळवायची असेल तर फेरनोंदणीसाठी राज्य निवडणूक आयोग प्रत्येकी एक लाख रुपये दंडापोटी घेत असून कोणत्याही कायद्यात वा नियमात उल्लेख नसताना ही वसुली केली जात असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. आयोगाने गेले काही दिवस राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द करण्याचे सत्रच चालविले आहे. या पक्षांनी कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नाही, हिशेबही दिलेले नाहीत असे कारण देत त्यांची मान्यता रद्द करण्यासंदर्भात आयोगाकडून नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या. ज्या पक्षांनी कागदपत्रे सादर केली त्यांची मान्यता कायम राहिली. ज्यांनी तसे केले नाही त्यांची मान्यता रद्द करण्यात आली. पुन्हा मान्यतेसाठी हे पक्ष आले तेव्हा त्यांच्याकडून दंडापोटी एक लाख रुपये वसूल करणे सुरू करण्यात आले. त्याला कोणताही वैधानिक अधिकार नाही. तसे कोणतेही लेखी आदेश आयोगाच्या वेबसाइटवर देखील नाहीत. केवळ कार्यालयीन नोटच्या आधारे आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. जे. एस. सहारिया हे आयोगाचे आयुक्त झाल्यानंतर हा लाखाच्या वसुलीचा फंडा आला. या आधी नीला सत्यनारायण वा त्यापूर्वीच्या कोणत्याही आयुक्तांच्या काळात अशी वसुली केलीच जात नव्हती. एक लाखाचा आकडा कोणत्या आधारावर ठरविण्यात आला याला कोणतेही निकष नाहीत. ‘आयोगाला एक लाखाचा दंड वसूल करण्याचा कोणताही वैधानिक अधिकार नाही, हे आम्हाला माहिती होते पण आम्ही त्यावर आक्षेप घेतला असता तर आमच्या फेरनोंदणीत अडथळे आणले जातील, अशी भीती असल्याने आम्ही त्यावर काही बोललो नाही, असे एका राजकीय पक्षाच्या नेत्याने ‘लोकमत’ला सांगितले. >या पैशांचे काय करणार?आयोगाकडून दंडापोटी वसूल होत असलेल्या रकमेचे काय करणार, या बाबत कुठलेही आदेश आयोगाने अद्याप दिलेले नाहीत. ती सध्या आयोगाच्या स्टेट बँकेच्या खात्यात ठेवलेली आहे. ती कशासाठी वापरली जाणार या बाबतदेखील कोणताही आदेश आयोगाने काढलेला नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोग नवीन पक्षांच्या नोंदणीसाठी दहा हजार रुपये आकारते आणि ती रक्कम सरकारकडे जमा करते. केंद्रीय आयोगाच्याच धर्तीवर आपला कारभार चालतो, असे ठासून सांगणारा राज्य निवडणूक आयोग नोंदणीसाठी आकारलेली रक्कम मात्र सरकारजमा न करता स्वत:साठी वापरते. या विसंगतीवर एका ज्येष्ठ निवृत्त अधिकाऱ्याने बोट ठेवले. गुजरात आणि आंध्र प्रदेशमधील राज्य निवडणूक आयोगदेखील नोंदणीसाठी आकारलेला पैसा राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा करतात.