शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Russia Ukraine War: 'रशियाकडे युद्ध थांबवण्याची शेवटची संधी' डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पुतिन यांना इशारा!
2
निशिकांत दुबेंना घेराव घातल्यानं राज ठाकरेंकडून वर्षा गायकवाड यांचे कौतुक, म्हणाले...
3
महापालिका निवडणुकीत आघाडी असणार की नाही, त्वरीत सांगा! पुण्यातून शरद पवार गटाची जाहीर मागणी
4
तब्बल ३८ तास बंद राहिला टोलनाका, तरीही २४ हजार लोकांनी प्रामाणिकपणे भरला टोल     
5
'नागपूरची लेक' वर्ल्ड चॅम्पियन दिव्या देशमुखला नितीन गडकरींचा 'व्हिडीओ कॉल', काय झाल्या गप्पा?
6
"महाराष्ट्राकडे 'बुद्धी आणि बळ' दोन्ही ओतप्रोत, ते जेव्हा..."; राज ठाकरेंकडून दिव्या देशमुखचं कौतुक
7
Pune Crime: 'छातीत दुखतंय', इंजिनिअर तरुण मीटिंग रुममधून उठला अन् सातव्या मजल्यावरून मारली उडी
8
वयोवृद्ध महिलेच्या खुनाचे रहस्य उलगडले, सावत्र मुलाला व पतीला अटक, गुन्हे शाखा दोनची कामगिरी
9
Nitin Shete: नितीन शेटे यांच्या मृत्यूचे कारण वेगळेच? पोलीस अधीक्षकांनी केला महत्त्वाचा खुलासा
10
'अर्थव्यवस्था बंद करावी का?' रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करण्याच्या वादाला भारताचे प्रत्युत्तर, आरसा दाखवला
11
Divya Deshmukh: बुद्धिबळाच्या पटावर नव्या 'क्वीन'चं राज्य! 'महाराष्ट्राची लेक' दिव्या देशमुख 'वर्ल्ड चॅम्पियन'; कोनेरु हम्पी उपविजेती
12
"ऑपरेशनला सिंदूर नाव देणं म्हणजे भावनांशी खेळ, एकाही देशाने साथ दिली नाही’’, अरविंद सावंत यांचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल
13
'लाडकी बहीण योजनेला सुद्धा भ्रष्टाचारातून सुट्टी नाही'; रोहित पवारांचा अजित पवारांवर पलटवार, आदिती तटकरेंच्या खात्याचं प्रकरण काढलं
14
'शत्रूची किती विमानं पाडली, हे त्यांनी कधीच विचारलं नाही'; राजनाथ सिंह यांचा लोकसभेत राहुल गांधींवर निशाणा
15
थायलंड आणि कंबोडियामध्ये अखेर युद्धविराम! संघर्ष थांबला, या देशाची मध्यस्थी ठरली निर्णायक
16
टाटा ते HDFC बँक.. बाजाराच्या घसरणीतही 'हे' ५ स्टॉक करणार बंपर कमाई! एक्सपर्टने दिले टार्गेट प्राईज
17
बापरे! भारतात दहा रुपयांना मिळणारे पाणी 'या' देशात १ हजार रुपयांना मिळते; कारण काय?
18
कुठे फेडशील हे पाप? मैत्रिणीसोबत फिरायला गेल्याचा जाब विचारला म्हणून पत्नीला पेटवून दिले!
19
कश्मीर खोऱ्यात दहशतवाद्यांविरोधात 'ऑपरेशन महादेव'चे तांडव! कसे ठरते ऑपरेशनचे नाव?
20
अवघ्या १९व्या वर्षी 'वर्ल्ड चॅम्पियन', विजयानंतर दिव्या देशमुखची आईला घट्ट मिठी, आनंदाश्रू अनावर (Video)

राजकीय पक्षांकडून बेकायदा वसुली!

By admin | Updated: November 5, 2016 04:36 IST

राजकीय पक्ष, आघाड्यांची नोंदणी रद्द झाल्यानंतर ती पुन्हा मिळवायची असेल तर फेरनोंदणीसाठी राज्य निवडणूक आयोग प्रत्येकी एक लाख रुपये दंडापोटी घेते

यदु जोशी,

मुंबई- राजकीय पक्ष, आघाड्यांची नोंदणी रद्द झाल्यानंतर ती पुन्हा मिळवायची असेल तर फेरनोंदणीसाठी राज्य निवडणूक आयोग प्रत्येकी एक लाख रुपये दंडापोटी घेत असून कोणत्याही कायद्यात वा नियमात उल्लेख नसताना ही वसुली केली जात असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. आयोगाने गेले काही दिवस राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द करण्याचे सत्रच चालविले आहे. या पक्षांनी कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नाही, हिशेबही दिलेले नाहीत असे कारण देत त्यांची मान्यता रद्द करण्यासंदर्भात आयोगाकडून नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या. ज्या पक्षांनी कागदपत्रे सादर केली त्यांची मान्यता कायम राहिली. ज्यांनी तसे केले नाही त्यांची मान्यता रद्द करण्यात आली. पुन्हा मान्यतेसाठी हे पक्ष आले तेव्हा त्यांच्याकडून दंडापोटी एक लाख रुपये वसूल करणे सुरू करण्यात आले. त्याला कोणताही वैधानिक अधिकार नाही. तसे कोणतेही लेखी आदेश आयोगाच्या वेबसाइटवर देखील नाहीत. केवळ कार्यालयीन नोटच्या आधारे आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. जे. एस. सहारिया हे आयोगाचे आयुक्त झाल्यानंतर हा लाखाच्या वसुलीचा फंडा आला. या आधी नीला सत्यनारायण वा त्यापूर्वीच्या कोणत्याही आयुक्तांच्या काळात अशी वसुली केलीच जात नव्हती. एक लाखाचा आकडा कोणत्या आधारावर ठरविण्यात आला याला कोणतेही निकष नाहीत. ‘आयोगाला एक लाखाचा दंड वसूल करण्याचा कोणताही वैधानिक अधिकार नाही, हे आम्हाला माहिती होते पण आम्ही त्यावर आक्षेप घेतला असता तर आमच्या फेरनोंदणीत अडथळे आणले जातील, अशी भीती असल्याने आम्ही त्यावर काही बोललो नाही, असे एका राजकीय पक्षाच्या नेत्याने ‘लोकमत’ला सांगितले. >या पैशांचे काय करणार?आयोगाकडून दंडापोटी वसूल होत असलेल्या रकमेचे काय करणार, या बाबत कुठलेही आदेश आयोगाने अद्याप दिलेले नाहीत. ती सध्या आयोगाच्या स्टेट बँकेच्या खात्यात ठेवलेली आहे. ती कशासाठी वापरली जाणार या बाबतदेखील कोणताही आदेश आयोगाने काढलेला नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोग नवीन पक्षांच्या नोंदणीसाठी दहा हजार रुपये आकारते आणि ती रक्कम सरकारकडे जमा करते. केंद्रीय आयोगाच्याच धर्तीवर आपला कारभार चालतो, असे ठासून सांगणारा राज्य निवडणूक आयोग नोंदणीसाठी आकारलेली रक्कम मात्र सरकारजमा न करता स्वत:साठी वापरते. या विसंगतीवर एका ज्येष्ठ निवृत्त अधिकाऱ्याने बोट ठेवले. गुजरात आणि आंध्र प्रदेशमधील राज्य निवडणूक आयोगदेखील नोंदणीसाठी आकारलेला पैसा राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा करतात.