शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारताने आमची शस्त्रास्त्रे, सैनिकी तळ उद्ध्वस्त केले, युद्धविरामानंतर शाहबाज शरीफ यांची कबुली
2
“भारताला युद्ध नको, पण...”; अजित डोवाल यांनी चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना स्पष्टच सांगितले
3
पाकिस्तानकडून युद्धविरामाचं घोर उल्लंघन, भारताची संतप्त प्रतिक्रिया, दिला सक्त इशारा
4
मोहम्मद युनूस यांचा मोठा निर्णय; शेख हसीन यांच्या ‘अवामी लीग’वर आणली बंदी
5
Pakistan Ceasefire Violations : पाकिस्तानकडून जम्मूमध्ये गोळीबार, BSF जवान मोहम्मद इम्तियाज शहीद, सात जण जखमी
6
"पाकिस्तानी लोक 'ऑफिशियल भिकमंगे'..."; असदुद्दीन ओवेसींनी पाकड्यांची पार लक्तरं काढली!
7
Pakistan Violates Ceasefire: पाकिस्तानचं शेपूट वाकडंच!! चार तासांतच शस्त्रसंधीचे उल्लंघन; जम्मूमध्ये पुन्हा ड्रोन हल्ले, गोळीबार
8
"युद्धविरामाचं झालं काय? श्रीनगरमध्ये अनेक स्फोट’’, पाकिस्तानच्या आगळीकीनंतर ओमर अब्दुल्ला संतप्त 
9
India Pakistan Ceasefire: पाकिस्तानकडून ३.३५ वाजता फोन आला, अन्...; परराष्ट्र सचिवांनी सांगितलं नेमकं काय ठरलं! १२ तारीख महत्त्वाची
10
पाकिस्तानशी 'युद्धविराम' करण्याच्या निर्णयानंतर शरद पवार यांचे ट्विट, म्हणाले- "भारताने कधीच..."
11
सकाळपर्यंत डागली जात होती क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन, अचानक संध्याकाळी युद्धविराम कसा झाला? मागच्या ४८ तासांत काय घडलं
12
पाकिस्तानसोबतच्या युद्धविरामावर असदुद्दीन ओवेसींनी उपस्थित केलं प्रश्नचिन्ह, सरकारला विचारले चार सवाल  
13
India Pakistan Ceasefire: युद्धविराम! देशासाठी सर्वात मोठी बातमी; भारत-पाकिस्तान संघर्षात सहमतीने तोडगा; दोन्हीकडून हल्ले बंद
14
"काँग्रेस पक्षाचा आणि देशाचा डीएनए एकच, काँग्रेस कधीही न संपणारा पक्ष’’, हर्षवर्धन सपकाळ यांनी व्यक्त केला विश्वास   
15
पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचा खरंच तुरुंगात मृत्यू झाला? जाणून घ्या काय आहे सत्य
16
पुढे धोका आहे! रात्री मोबाईलचा जास्त वापर करणं 'डेंजर'; शरीरातील 'हा' हार्मोन होतो कमी अन्...
17
India Pakistan Ceasefire: भारत-पाकिस्तान संघर्षात अखेर 'युद्धविराम', हल्ले पूर्ण थांबणार! सिंधू पाणी वाटप करारचं काय?
18
Operation Sindoor Live Updates: नागरोटा येथे लष्कराच्या तळावर गोळीबार, १ जवान जखमी
19
Vyomika Singh : कडक सॅल्यूट! "डॅडी, मम्मीला सांगू नका, ती मला जाऊ देणार नाही"; व्योमिका सिंह यांची संघर्षकथा
20
हृदयस्पर्शी! "पप्पा..."; ड्युटीवर जाणाऱ्या जवानाला लेकीने मारली मिठी, डोळे पाणावणारा Video

राजकीय पक्षांकडून बेकायदा वसुली!

By admin | Updated: November 5, 2016 04:36 IST

राजकीय पक्ष, आघाड्यांची नोंदणी रद्द झाल्यानंतर ती पुन्हा मिळवायची असेल तर फेरनोंदणीसाठी राज्य निवडणूक आयोग प्रत्येकी एक लाख रुपये दंडापोटी घेते

यदु जोशी,

मुंबई- राजकीय पक्ष, आघाड्यांची नोंदणी रद्द झाल्यानंतर ती पुन्हा मिळवायची असेल तर फेरनोंदणीसाठी राज्य निवडणूक आयोग प्रत्येकी एक लाख रुपये दंडापोटी घेत असून कोणत्याही कायद्यात वा नियमात उल्लेख नसताना ही वसुली केली जात असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. आयोगाने गेले काही दिवस राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द करण्याचे सत्रच चालविले आहे. या पक्षांनी कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नाही, हिशेबही दिलेले नाहीत असे कारण देत त्यांची मान्यता रद्द करण्यासंदर्भात आयोगाकडून नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या. ज्या पक्षांनी कागदपत्रे सादर केली त्यांची मान्यता कायम राहिली. ज्यांनी तसे केले नाही त्यांची मान्यता रद्द करण्यात आली. पुन्हा मान्यतेसाठी हे पक्ष आले तेव्हा त्यांच्याकडून दंडापोटी एक लाख रुपये वसूल करणे सुरू करण्यात आले. त्याला कोणताही वैधानिक अधिकार नाही. तसे कोणतेही लेखी आदेश आयोगाच्या वेबसाइटवर देखील नाहीत. केवळ कार्यालयीन नोटच्या आधारे आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. जे. एस. सहारिया हे आयोगाचे आयुक्त झाल्यानंतर हा लाखाच्या वसुलीचा फंडा आला. या आधी नीला सत्यनारायण वा त्यापूर्वीच्या कोणत्याही आयुक्तांच्या काळात अशी वसुली केलीच जात नव्हती. एक लाखाचा आकडा कोणत्या आधारावर ठरविण्यात आला याला कोणतेही निकष नाहीत. ‘आयोगाला एक लाखाचा दंड वसूल करण्याचा कोणताही वैधानिक अधिकार नाही, हे आम्हाला माहिती होते पण आम्ही त्यावर आक्षेप घेतला असता तर आमच्या फेरनोंदणीत अडथळे आणले जातील, अशी भीती असल्याने आम्ही त्यावर काही बोललो नाही, असे एका राजकीय पक्षाच्या नेत्याने ‘लोकमत’ला सांगितले. >या पैशांचे काय करणार?आयोगाकडून दंडापोटी वसूल होत असलेल्या रकमेचे काय करणार, या बाबत कुठलेही आदेश आयोगाने अद्याप दिलेले नाहीत. ती सध्या आयोगाच्या स्टेट बँकेच्या खात्यात ठेवलेली आहे. ती कशासाठी वापरली जाणार या बाबतदेखील कोणताही आदेश आयोगाने काढलेला नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोग नवीन पक्षांच्या नोंदणीसाठी दहा हजार रुपये आकारते आणि ती रक्कम सरकारकडे जमा करते. केंद्रीय आयोगाच्याच धर्तीवर आपला कारभार चालतो, असे ठासून सांगणारा राज्य निवडणूक आयोग नोंदणीसाठी आकारलेली रक्कम मात्र सरकारजमा न करता स्वत:साठी वापरते. या विसंगतीवर एका ज्येष्ठ निवृत्त अधिकाऱ्याने बोट ठेवले. गुजरात आणि आंध्र प्रदेशमधील राज्य निवडणूक आयोगदेखील नोंदणीसाठी आकारलेला पैसा राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा करतात.