मुंबई : राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे नियमानुकूल करण्यासंदर्भात मुंबई महापालिकेचे आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्या समितीचा अहवाल राज्य सरकारने तत्त्वत: स्वीकारला आहे. या अहवालानुसार नागरी भागातील ७० ते ७५ टक्के अनधिकृत बांधकामे नियमानुकूल करण्यासंदर्भात महसूल विभागाचा अभिप्राय घेऊन येत्या १५ दिवसांत निर्णय घेण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली.पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामे पाडण्याची कारवाई पुन्हा सुरू झालेली असली तरी कुंटे समितीने दिलेल्या अहवालानुसार ७० ते ७५ टक्के बांधकामे नियमानुकूल करणे शक्य असल्याने आता बांधकामे पाडणे हे नियमानुकूल होऊ शकणाऱ्या बांधकामांवर अन्याय करण्यासारखे होईल, अशी भूमिका शासनाकडून उच्च न्यायालयात तत्काळ मांडली जाईल आणि कारवाई थांबविण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. भाजपाचे लक्ष्मण जगताप आणि अन्य सदस्यांनी पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामांबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावरील चर्चेत दिलीप वळसे-पाटील, बाबूराव पाचर्णे, मेधा कुलकर्णी, योगेश टिळेकर, महेश लांडगे, गणपतराव देशमुख, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, राजेश टोपे आदी सदस्यांनी प्रश्नांची सरबत्ती केली. कुंटे समितीचा अहवाल हा राज्यातील सर्व नागरी भागांसंदर्भात आहे. सध्या अनधिकृत असलेली बांधकामे सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या आधीन राहून अनधिकृत कशी करता येतील, याविषयी अहवालात शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.तसेच यापुढे राज्यात अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत, यासाठीच्या उपाययोजनाही समितीने सुचविल्या आहेत. सर्व नागरी क्षेत्रातील अनियमित बांधकामांची वर्गवारी समितीने केली आहे. विकास नियंत्रण नियमावली निश्चित करण्यापूर्वी सामान्य नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. याबाबत मते घेतली आहेत. महसूल विभागाचे मत घेण्यात येत आहे. कोणकोणती बांधकामे नियमानुकूल करता येतील, याचे सर्वेक्षण करण्यास राज्य शासनाला अवधी द्यावा, अशी विनंती उच्च न्यायालयाकडे केली जाईल. पिंपरी-चिंचवडमध्ये ६५ हजार ३२० अनधिकृत बांधकामे असल्याची माहिती त्यांनी दिली. (विशेष प्रतिनिधी)
अनधिकृत बांधकामांना अभय
By admin | Updated: April 2, 2015 03:05 IST