यवतमाळ : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार आता राज्य शासनाने या धार्मिक स्थळांबाबतच्या कारवाईसाठी कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर केला असून, निष्कासनासाठी नऊ महिन्यांचा अल्टीमेटम संबंधित प्रशासनाला देण्यात आला आहे. राज्यातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे बांधकाम निष्कासित करणे, नियमित करणे व स्थलांतरित करण्याची कारवाई होत नसल्याने, न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. गृह विभागाने बुधवारी हा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर केला आहे. २९ सप्टेंबर २००९ पूर्वीची अनधिकृत धार्मिक स्थळे नियमित करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. उपरोक्त तारखेपूर्वीची अनधिकृत धार्मिक स्थळे स्थलांतरित करण्याची कार्यवाही सहा ते नऊ महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी लागणार आहे. २९ सप्टेंबर २००९ नंतरची अनधिकृत धार्मिक स्थळे निष्कासित करण्यासाठी नऊ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.महापालिका क्षेत्रात पालिका आयुक्तांवर या धार्मिक स्थळांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली असून, पोलीस आयुक्त त्यांना आवश्यकतेनुसार बंदोबस्त उपलब्ध करून देणार आहे. ग्रामीण भागात जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांवर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली. ग्रामीण व शहरी भागातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या कार्यवाहीवर विभागीय महसूल आयुक्तांचे नियंत्रण असेल. अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक, अमरावती व औरंगाबाद शहरात महापालिका स्तरावर समित्यांचे गठनही करण्यात आले आहे.
अनधिकृत धार्मिक स्थळे काढण्यास अल्टीमेटम
By admin | Updated: November 20, 2015 01:14 IST