ऑनलाइन लोकमत
सांगली, दि. 26 - सत्तेतून वारंवार बाहेर पडण्याची नौटंकी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी बंद करावी. या कृतीमुळे सत्तेतील विनोदी नट म्हणून त्यांचा परिचय आता महाराष्ट्राला होऊ लागला आहे, अशी टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी बुधवारी सांगलीत संघर्ष यात्रेदरम्यान पत्रकार परिषदेत केली.
ते म्हणाले की, ‘चला हवा येऊ द्या’ या विनोदी मालिकेतील पात्र म्हणून ठाकरे शोभून दिसत आहेत. राज्यातील सर्वात भ्रष्ट महापालिका त्यांच्या ताब्यात आहे. त्याला सुरक्षा कवच मिळावे म्हणून ते सत्ता सोडण्यास तयार नाहीत. केवळ राजीनाम्याचे नाटक शिवसेनेकडून सुरू आहे. एका खासदारासाठी शिवसेना लोकसभेत उड्डाणमंत्र्यांच्या अंगावर धावून जाते, मग महाराष्ट्रातील शेतक-यांच्या प्रश्नावर ते असे का धावत नाहीत. त्यामुळे भित्रा ससा कोण आहे, हे आता लोकांनी चांगलेच ओळखले आहे. शेतक-यांच्याविषयीचा कळवळा दिखाऊपणाचा आहे. त्यांना शेतक-यांची खरीच पर्वा असती, तर राजीनामे देऊन ते बाहेर पडले असते.
ते म्हणाले की, जीएसटीसाठी विशेष अधिवेशन आयोजित करणा-या सरकारने शेतक-यांच्या कर्जमाफीसाठी विशेष अधिवेशन घ्यायला हवे होते. कर्जमाफी किंवा शेतक-यांना मदत करण्याऐवजी हे सरकार शेतक-यांना आणखी अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ‘जय जवान, जय किसान’ या धोरणालाच त्यांनी हरताळ फासला. नीती आयोगाने शेतक-यांना आयकर लागू करण्याचे केलेले वक्तव्यही याचाच एक भाग आहे.
अजित पवार म्हणाले की, २५ रुपये मूळ दर असणा-या पेट्रोलवर ५१ रुपयांचा कर या सरकारने लावला आहे. महामार्गावरील दारुबंदीच्या माध्यमातून होणारी तूट भरून काढण्यासाठी हा उद्योग करण्यात आला आहे. दारूड्यांच्या कर दुष्काळाच्या नावावर दारू न पिणा-या लोकांकडून वसूल करतानाही या सरकारला लाज वाटत नाही. वीजबिलातही अशीच वाढ केल्याने शेतकरी आणखी अडचणीत आला आहे. शेतकºयांच्याच असलेल्या जिल्हा सहकारी बँका अडचणीत आणण्याचा उद्योगही हे सरकार करीत आहे. जुन्या नोटांच्या माध्यमातून जिल्हा बँकांकडे जमा झालेल्या हजारो कोटींच्या नोटा पडून आहेत. ज्यांनी हे पैसे जमा केले, त्यांना जिल्हा बँकेस व्याज द्यावे लागत आहे. सर्व बाजूंनी शेतकºयांना लक्ष्य केल्याचेच चित्र दिसत आहे.
नीती आयोगाच्या माध्यमातून शेतक-यांच्या विरोधात विचार मांडणा-यांच्या मागचा बोलवता धनी कोण आहे? शिवसेनेचे लोक कर्जमाफीची मागणी करताहेत. सत्तेत असल्यावर मागणी करायची नसते, निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करायची असते.
यावेळी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, समाजवादी पक्षाचे नेते अबु आझमी, आ. जयंत पाटील, आ. जितेंद्र आव्हाड, माजी आमदार हाफिज धत्तुरे, विलासराव शिंदे, कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आ. मोहनराव कदम, शहर जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील आदी उपस्थित होते.
"कृषी व पणनमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा"
तूरडाळ उत्पादक शेतक-यांना सरकारी धोरणाने संकटात आणले असताना केवळ २२ एप्रिलपर्यंत टोकन घेणाºया शेतकºयांचीच तूरडाळ खरेदी करण्याचे धोरण मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. त्यांची ही उपकाराचीच भाषा आहे. ज्यांचा पेर उशिरा आहे अशा उत्पादकांनी काय करायचे, असा सवाल माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उपस्थित केला. तूरडाळीच्या प्रश्नावर मार्ग काढण्यात अपयशी ठरलेल्या राज्याच्या कृषी व पणनमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी पवार व विखे-पाटील यांनी केली.
स्वाभिमानी शब्द वगळा!
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत आणि खासदार राजू शेट्टी आता शेतकºयांचे नेते राहिलेले नाहीत. शेतकरी अडचणीत असताना दोन्ही नेते तोंडाला पट्ट्या बांधून गप्प आहेत. याशिवाय त्यांच्या संघटनेला आता स्वाभिमानी हा शब्दही शोभत नाही. त्यामुळे त्यांना हा शब्द वगळून टाकावा, असे आवाहन विखे पाटील यांनी यावेळी केले.
आत्महत्येच्या आकडेवारीचे राजकारण नको!
कोणाच्याही काळात झालेल्या शेतकºयांच्या आत्महत्या या दुर्दैवीच आहेत. त्यामुळे आकडेवारीचे राजकारण आम्ही करणार नाही. शेतकरी आत्महत्येपासून प्रवृत्त झाला पाहिजे आणि त्याचे प्रश्न सुटले पाहिजेत, असे पवार म्हणाले.
वसंतदादांना अभिवादन
कर्जमाफीसाठीच्या संघर्ष यात्रेची सुरुवात सांगलीतील कृष्णाकाठच्या वसंतदादा स्मारकास अभिवादन करून झाली. वसंतदादांच्या शेतीविषयक धोरणांचा आढावाही नेत्यांनी घेतला.
आबांच्या आठवणींना उजाळा
पत्रकार परिषदेवेळी विखे-पाटील, अजित पवार यांनी आर. आर. पाटील तथा आबांच्या आठवणींना उजाळा दिला. संघर्ष यात्रेवेळी त्यांची उणीव आम्हाला वारंवार भासत आहे. विरोधात असताना सरकारला सळो की पळो करून सोडणारे आबा आज असते, तर राज्यातील सरकारची त्यांनी कोंडी केली असती, असे मत त्यांनी मांडले.