ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. ३० - महाराष्ट्रात सध्याची राज्यव्यवस्था ही एका मजबुरीतून निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रात अस्थिरता व राजकीय अराजकता निर्माण होऊ नये म्हणून शिवसेना सध्या सरकारसोबत आहे. येथे नैतिकता किंवा अनैतिकतेचा प्रश्न नसून राजकीय सोयीतून निर्माण झालेली ही तात्पुरती व्यवस्था आहे असे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी उत्तराखंडच्या निमित्ताने 'सामना'च्या अग्रलेखातून म्हटले आहे.
उत्तराखंडमध्ये हरीश रावत सरकारला विधिमंडळात बहुमत सिद्ध करण्याची संधी देण्याआधीच राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या निर्णयाचा सामनाच्या अग्रलेखातून समाचार घेण्यात आला आहे. जे सरकार लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आले ते लोकशाही मार्गानेच घालवायला हवे. उत्तराखंडच्या निमित्ताने देशातील विरोधकांना एकत्र येण्याची संधी आपणच मिळवून देत आहोत असे सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे.
उत्तराखंडमधील सरकार बरखास्त करण्याच्या निर्णयाला भाजपने नैतिकतेशी जोडू नये असेही अग्रलेखात म्हटले आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनेने भाजपला पाठिंबा दिला नसता तर सरकार स्थापनेसाठी लागणार्या आकड्यांचा खेळ भाजपने कसा केला असता? नैतिकता वगैरे शब्दांचा वापर करून लोकशाहीची चौकट रुंद करून भाजपने पाच-पंचवीस आमदारांचे बळ साजूक तुपातून नक्कीच निर्माण केले नसते व उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांना ज्या खटपटी लटपटी कराव्या लागत आहेत त्याच महाराष्ट्रातही कराव्या लागल्या असत्या. शिवसेनेने महाराष्ट्र हितासाठी हा घोडेबाजार होऊ दिला नाही असे सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे.
काय म्हटले आहे अग्रलेखात
- काँग्रेस विचारसरणीस व त्यांच्या भ्रष्ट कार्यपद्धतीला आमचाही विरोध आहे, पण जे सरकार लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आले ते लोकशाही मार्गानेच घालवायला हवे. उत्तराखंडच्या निमित्ताने देशातील विरोधकांना एकत्र येण्याची संधी आपणच मिळवून देत आहोत. काँग्रेसचे राज्य गेल्याचे दु:ख नाही. पण यानिमित्ताने लोकशाहीचा गळा दाबला गेला (असे आम्ही म्हणत नाही) व अनेकांचे सोवळे देवभूमीत सुटले. लोकशाहीमध्ये विरोधी सुरांचे महत्त्व सगळ्यात जास्त आहे. एकपक्षीय राजवटीची आस आणीबाणी व हुकूमशाहीपेक्षा भयंकर ठरेल. विरोधकांना खतम करायचे व मित्रांवर विषप्रयोग करायचे यामुळे देशाची घडी विस्कटून जाईल.
- ‘भारतमाता की जय’ बोलण्यासाठी कुणावरही जोरजबरदस्ती करता येणार नाही, अशी नवी भूमिका सरसंघचालकांनी घेतली आहे. मेहबुबा मुफ्ती यांच्याशी भाजपने ‘पाट’ लावल्यावर संघाच्या भूमिकेत हा बदल झाला आहे काय? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे; पण आम्ही स्वत: राष्ट्रवादाच्या प्रकरणात संघास आरोपीच्या पिंजर्यात उभे करावयास तयार नाही. मेहबुबांचा गळा दाबून तिच्या मुखातून ‘भारतमाता की जय’ निघणार नाही, पण या देशात भारतमातेबरोबरच लोकशाहीचा गळा दाबला जात असल्याचा गलका विरोधकांनी सुरू केला आहे.
- उत्तराखंडमधील या राजकीय अस्थिरतेला सुरुवात झाली ती मुख्यमंत्री रावत यांच्या विरोधात काँग्रेसच्या नऊ आमदारांनी बंड केल्यामुळे. साहजिकच रावत सरकार अल्पमतात आले. काँग्रेसचे आमदार फुटले व या फुटीचा उपयोग तेथील सरकार अस्थिर करण्यासाठी भाजपने केला. उत्तराखंड सरकारने ‘बहुमत’ गमावले असेल तर त्याचा निर्णय विधानसभेत व्हायला हवा होता. उत्तराखंडच्या राज्यपालांनी मुख्यमंत्री रावत यांना विधिमंडळात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी २८ मार्चपर्यंतची मुदतही दिली होती. मात्र त्याआधीच एक दिवस राष्ट्रपती राजवट लादून काय मिळवले? २८ मार्चपर्यंत बहुमताचा फैसला होणारच होता व राज्यघटनेने तसा अधिकार लोकनियुक्त सरकारला दिला आहे. पण मुख्यमंत्री आमदारांची खरेदी-विक्री स्वत:च करीत आहेत व त्यासंदर्भातले एक व्हिडीओ चित्रण समोर आल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या नैतिकतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले गेले व नैतिकतेच्या मुद्द्यावरून लोकनियुक्त सरकारचा गळा दाबण्यात आला. याआधी अरुणाचल प्रदेशमधूनही काँग्रेसची राजवट घालवण्यात आली. उत्तराखंडमधूनही काँग्रेसचे राज्य घालवून दिले. त्यामुळे आता हिमाचल प्रदेश व मणिपूरचा नंबर लागेल असे सांगितले जात आहे.
- ऐंशीच्या दशकात काँग्रेसने राज्याराज्यांतील विरोधकांची सरकारे बळाचा वापर करून घालवली तेव्हा आजचा भाजप त्या प्रवृत्तीच्या विरोधात स्वत:चीच मनगटे चावीत होता व काँग्रेसच्या हुकूमशाही वृत्तीवर टीकेची झोड उठवीत होता. पण नेमक्या याच बाबतीत भाजपने स्वत:चे काँग्रेजीकरण करून घेतले तर देशात अस्थिरता व अराजक माजायला वेळ लागणार नाही. उत्तराखंडातील राज्य कायद्याने व नियमाने चालवणे कठीण झाल्यानेच ते बरखास्त केले म्हणजे नेमके काय झाले? महाराष्ट्रात शिवसेनेने भाजपला पाठिंबा दिला नसता तर सरकार स्थापनेसाठी लागणार्या आकड्यांचा खेळ भाजपने कसा केला असता? नैतिकता वगैरे शब्दांचा वापर करून लोकशाहीची चौकट रुंद करून भाजपने पाच-पंचवीस आमदारांचे बळ साजूक तुपातून नक्कीच निर्माण केले नसते व उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांना ज्या खटपटी लटपटी कराव्या लागत आहेत त्याच महाराष्ट्रातही कराव्या लागल्या असत्या. शिवसेनेने महाराष्ट्र हितासाठी हा घोडेबाजार होऊ दिला नाही. महाराष्ट्रात सध्याची राज्यव्यवस्था ही एका मजबुरीतून निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रात अस्थिरता व राजकीय अराजकता निर्माण होऊ नये म्हणून शिवसेना सध्या सरकारसोबत आहे. येथे नैतिकता किंवा अनैतिकतेचा प्रश्न नसून राजकीय सोयीतून निर्माण झालेली ही तात्पुरती व्यवस्था आहे. राजकारणात आज कुणीही साधुसंत राहिलेला नाही. उद्या राष्ट्रीय, महाराष्ट्रीयप्रश्नी शिवसेनेने स्वतंत्र भूमिका घेतलीच तर भाजप सोवळे नेसून नैतिकतेचे राजकारण नक्कीच करणार नाही.
- प. बंगालात सध्या विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. कम्युनिस्ट राजवटीपेक्षा ‘ममता’ राज्यात दहशतवादी कृत्ये वाढली आहेत व सर्वत्र बॉम्बचे कारखाने निर्माण झाल्याची टीका तेथे भाजप नेते प्रचारसभांतून करीत आहेत. मग ‘ममता’चे राज्य नैतिकतेच्या व राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर बरखास्त का केले नाही? हा प्रश्न आहे. उत्तराखंडच्या निमित्ताने देशातील विरोधकांना एकत्र येण्याची संधी आपणच मिळवून देत आहोत. काँग्रेसचे राज्य गेल्याचे दु:ख नाही. पण यानिमित्ताने लोकशाहीचा गळा दाबला गेला (असे आम्ही म्हणत नाही) व अनेकांचे सोवळे देवभूमीत सुटले.