शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान सामना रद्द होणार? सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल, जाणून घ्या A टू Z माहिती
2
Pune Accident : पुण्यात डीजेच्या गाडीने सहा जणांना चिरडले, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्याचा मृत्यू; सह जण जखमी
3
'ठाकरे गटाच्या पाच आणि शरद पवार यांच्या पक्षाच्या काही खासदारांनी क्रॉस व्होटिंग केले'; नव्या दाव्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा
4
लोन घेणाऱ्यांसाठी दिलासा! 'या' सरकारी बँकेनं कर्जाचे दर केले स्वस्त, EMI चा भार होणार कमी
5
Sushila Karki: सुशीला कार्की आहेत तरी कोण? नेपाळच्या पंतप्रधानाच्या शर्यतीत आघाडीवर!
6
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निकटवर्तीयाची गोळ्या झाडून हत्या, विद्यापीठातील कार्यक्रमात घडलेल्या घटनेने अमेरिकेत खळबळ
7
आरजेडीच्या नेत्याची हॉटेलमध्ये घुसून हत्या, विधानसभा निवडणूक लढवण्याची करत होता तयारी
8
केवळ ₹५ लाखांपासून ते ₹२.६४ कोटींचा प्रवास! आपल्या मुलांना द्या हे फायनान्शिअल फ्रीडमचं गिफ्ट; कम्पाऊंडींगची जादू पाहा
9
समीकरणे बदलली अन् अशी वाढत गेली ठाकरे बंधूंची जवळीक; युती होण्याच्या चर्चेने कार्यकर्त्यांत उत्सुकता
10
युतीबाबत एक पाऊल पुढे! शिवतीर्थावर उद्धव-राज यांच्यात अडीच तास चर्चा, बंधुऐक्याची ‘फ्रेम’ ठरली 
11
नेपाळमधील तुरुंगात झालेल्या संघर्षात पाच जणांचा मृत्यू, देशभरातील सुमारे ७००० कैदी फरार
12
अकरावी प्रवेशासाठी विशेष अंतिम फेरी आजपासून, १३ तारखेपर्यंत विद्यार्थ्यांना करता येणार अर्ज
13
आजचे राशीभविष्य- ११ सप्टेंबर २०२५: आजचा दिवस लाभदायी, नियोजित कामे पूर्ण होतील!
14
Maratha Reservation: हैदराबाद गॅझेटियर अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान; काय आहे याचिकेत?
15
अग्रलेख: राधाकृष्णन आता देशाचे! नव्या उपराष्ट्रपतींनी हे लक्षात ठेवायला हवेच
16
सोने-चांदीने गुंतवणूकदार मालामाल, गेल्या एका वर्षात मिळाले सोन्यातून ४४ तर चांदीतून ४५ टक्के रिटर्न
17
विम्याचा हप्ता दहा वर्षांत दुप्पट! कंपन्यांकडून ग्राहकांची लूट; भीती दाखवून प्रीमियमवाढ
18
‘डीवाय पाटील’ बीकेसीत उभारणार शैक्षणिक संकुल; दहा भूखंड भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय
19
‘कोहिनूर’ची ‘बहीण’ ११७ वर्षांनी दिसणार! या बहिणीचं नाव आहे ‘दरिया-ए-नूर’ 
20
भाडेकरार, भाडेवाढीशिवाय घरे रिकामी करणार नाही; नायगाव बीडीडी प्रकल्पग्रस्तांचा म्हाडाला कडक इशारा

दुचाकीवरील दोघांनाही हेल्मेटसक्ती

By admin | Updated: February 7, 2016 04:08 IST

स्वचलित दुचाकी वाहन चालविणारा स्वत: चालक आणि त्याच्या मागे बसणारा प्रवासी अशा दोघांनाही हेल्मेट घालण्याची सक्ती शनिवारपासून राज्यभरात लागू करण्यात आली.

- परिवहनचा आदेश

मुंबई : स्वचलित दुचाकी वाहन चालविणारा स्वत: चालक आणि त्याच्या मागे बसणारा प्रवासी अशा दोघांनाही हेल्मेट घालण्याची सक्ती शनिवारपासून राज्यभरात लागू करण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे राज्याच्या परिवहन आयुक्तांनी यासंदर्भात काढलेल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.दुचाकी वाहनचालकांना शिकाऊ परवाना देताना त्यांच्याकडून हेल्मेट वापराविषयी हमीपत्र लिहून घेतले जाते. आता दुचाकी वाहन विक्रेत्यांनी वाहन विकताना खरेदीदारास दोन हेल्मेट पुरवावेत आणि तसे कागदपत्रांमध्ये नमूद करावे, असे सक्त निर्देश परिवहन विभागाकडून देण्यात येणार आहेत. तसेच, वाहन नोंदणी अधिकाऱ्याने वाहन नोंदणीसाठी त्यांच्याकडे सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांत वाहननासोबत दोन हेल्मेट पुरविण्यात आल्याचे नमूद असल्याची खातरजमा करावी, असे आदेशात म्हटले आहे. पुणे शहरात हेल्मेट सक्तीच्या विरोधात शिवसेनेसह विविध पक्ष रस्त्यावर उतरले असूनही परिवहन विभागाने राज्यभर हेल्मेट सक्तीचा आदेश काढून, दबाव आला तरी माघार घेणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत दिले. मोटर वाहन कायदा; १९८८ च्या कलम १२९ नुसार दुचाकी वाहनचालक आणि त्याच्या मागे बसून प्रवास करणाऱ्या व्यक्तीने हेल्मेट घालणे बंधनकारक आहेच. पण या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी कधीही झाली नाही. ती व्हावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर, काटेकोर अंमलबजावणीचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. (विशेष प्रतिनिधी)राज ठाकरेंचा विरोधमनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज हेल्मेट सक्तीला तीव्र विरोध दर्शविला. हेल्मेट उत्पादकांच्या भल्यासाठी हा निर्णय लादला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.आघाडी सरकार असताना हेल्मेट सक्तीला विरोध करणारे आता सक्ती करताहेत, हे सत्तेचे शहाणपण आहे, असा टोला त्यांनी हाणला. हेल्मेट वापरल्याने माणसाचा जीव वाचतो हे मला मान्य आहे पण त्याची सक्ती नको, असे विधान त्यांनी पुण्यात केले. माघार घेणार नाहीहेल्मेट सक्ती मागे घ्यावी अशी मागणी होत असली तरी हा निर्णय मागे घेण्यात येणार नाही, असे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी स्पष्ट केले. हेल्मेट उत्पादकांच्या हिताचा वगैरे निर्णय राज्य सरकारने अजिबात घेतलेला नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कार्यवाही करण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले.