नागपूर : राज्य शासनाने गेल्या खरीप हंगामात दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी ‘नॅशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड’कडे (एनडीआरएफ) ४ हजार २ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. एनडीआरएफच्या उच्चस्तरीय समितीने ३ हजार ४९ कोटी रुपये मंजूर केले. नियमानुसार, यापैकी ७५ टक्के म्हणजे २ हजार ५४८ कोटी राज्याला देण्यात आले आहेत. एनडीआरएफने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ही माहिती दिली. यावर न्यायालयाने शासनाला आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.पैसेवारी पद्धतीविरुद्ध सायतखर्डा, ता. घाटंजी (यवतमाळ) येथील ग्राम विकास बहुउद्देशीय संस्थेचे उपाध्यक्ष अॅड. नीलेश चावरडोल व शेतकरी देवानंद पवार यांनी वेगवेगळ्या जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. या प्रकरणात केंद्र सरकारला एनडीआरएफमार्फत प्रतिवादी केले आहे. शासकीय योजनांचा कोणत्या जिल्ह्याला किती लाभ द्यायचा, हे पैसेवारीवरून ठरते. सध्याची पैसेवारी पद्धत पूर्णत: कालबाह्य आहे. १० बाय १० मीटरचे प्लॉटस् पाडून पिकाचे मूल्यमापन केले जाते. त्यातून खरी परिस्थिती पुढे येत नाही. यामुळे अनेक दुष्काळग्रस्त गावे लाभापासून वंचित राहतात, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
राज्यातील दुष्काळग्रस्तांना दोन हजार कोटींची मदत
By admin | Updated: April 29, 2016 02:30 IST