मुंबई : राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात गेल्या २० महिन्यांत विविध विभागांबाबत तब्बल २ लाख ४४ हजार १२२ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक तक्रारी या दस्तरखुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अखत्यारीत असलेल्या गृह विभागाबाबत आहेत. ७१ हजार ४७५ नागरिकांनी त्याबाबत अर्ज केले आहेत. त्यानंतर महसूल, नगर विकास, सामान्य प्रशासन व ग्रामीण विकास या विभागाचा समावेश ‘टॉप फाइव्ह’मध्ये आहे. माहिती अधिकार कायद्यान्वये मुख्यमंत्री कार्यालयाने ही माहिती दिली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी १ नोव्हेंबर २०१४ ते ३० जून २०१६ या कालावधीत फडणवीस यांच्या कार्यालयात विविध खात्यांबाबत आलेल्या तक्रारीची माहिती विचारली होती. त्यानुसार त्यांना कळविण्यात आले आहे की, २० महिन्यांत विविध ३१ विभागांत २,४४,११२ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामध्ये गृह विभागाबाबत ७१ हजार ४७५, त्यापाठोपाठ महसूल व वन (२४,२९३), नगर विकास (१५,३८८), सामान्य प्रशासन (९,४६१) व ग्रामीण विकास (९,३६८) यांचा समावेश आहे. एकूण तक्रारींपैकी या पाच विभागांतील तक्रारींची संख्या ५३.२४ टक्के आहे. महिन्याला सरासरी १२ हजार २०५ तक्रार अर्ज येतात. त्याशिवाय पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय (६३८२), मुख्य सचिव (७२४), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (११८९), वस्त्रोद्योग आणि पणन (७७७६), रोजगार व स्वयंरोजगार (६६७), पर्यावरण (६६७), वित्त (२२८८), अन्न व नागरी पुरवठा (२८७५), उच्च शिक्षण व तंत्र शिक्षण (३,६९३), गृहनिर्माण (८७०८) आदी विभागांत तक्रारी आल्या आहेत. रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाकडे गेल्या १२ महिन्यांचा अभिलेख उपलब्ध नसल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाने कळविले असून, १ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर २०१४ या कालावधीत ५५ आणि १ जानेवारी ते ३० जून २०१५ या कालावधीत ५४७ तक्रारी आल्याचे नमूद केले आहे. गृह विभागासह बहुतेक विभागांतील अधिकाऱ्यांकडून नागरिकांची कामे होत नाहीत. त्यामुळे तक्रारींचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागप्रमुखांना तक्रार निवारण करण्याची सूचना करावी, अशी मागणी गलगली यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)
मुख्यमंत्री कार्यालयात अडीच लाख तक्रारी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 23, 2016 06:01 IST