सीआयडी अहवालावर उत्तर दाखल करण्यासाठी शासनाने वेळ मागितला.तुळजाभावानी मंदिर सिंहासन दानपेटी लिलावाचा वाद, पुढील सुनावणी १ सप्टेंबरला
ऑनलाइन लोकमतऔरंगाबाद, दि. 24 - तुळजापूर येथील तुळजाभवानी मंदिर ट्रस्टच्या सिंहासन दानपेटी लिलावाचा वाद पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आला आहे. राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने ठेकेदारास १ कोटी २१ लाख रुपये परत करण्याच्या पत्राला औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे.या याचिकेत उत्तर दाखल करण्यासाठी राज्य शासनाने वेळ मागून घेतला आहे. ही विनंती न्या . संजय गंगापूरवाला व न्या.के.एल.वडणे यांनी मान्य केली. याचिकेची पुढील सुनावणी आता १ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
तुळजापूर पुजारी मंडळाचे माजी अध्यक्ष किशोर गंगणे यांनी ही याचिका केली आहे. सिंहासन दानपेटीसंदर्भात न्यायालयाने ठेकेदाराच्या याचिका फेटाळल्या आहेत. ठेकेदाराची चौकशी ह्यसीआयडीह्ण मार्फत सुरू आहे.सीआयडीच्या अहवालावर काय कारवाई झाली ? अशी विचारणा न्यायालयाने गेल्या सुनावणीच्या वेळी राज्य शासनाकडे केली होती. न्यायालयाने विचारल्यावर राज्य शासनाचे वकील एस . एम . गणाचारी यांनी उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला . न्यायालयाने ही विनंती मान्य केली.
ठेकेदार बापू आनंदराव सोंजी-कदम यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे दाद मागितली. विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव एम. ए. सईद यांनी मुख्यमंत्र्याच्या आदेशानुसार जुलै व आॅगस्ट २०१४ मध्ये उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी यांना पत्र पाठवून ठेकेदारास सव्वा कोटी रुपये परत करण्याचे निर्देश दिले होते.या आदेशाला पुजारी मंडळाचे अध्यक्ष किशोर गंगणे यांनी आव्हान दिले.
या प्रकरणाची चौकशी सीआयडी कडून करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी यांनी घेतला. या चौकशीत कंत्राटदार दोषी आढळला. त्यासंबंधीचा अंतरिम अहवाल अप्पर महासंचालकांकडे सुपुर्द करण्यात आला.अंतिम अहवाल यायचा आहे.हा अहवाल सीआयडीने गृह खात्याकडे सोपविला आहे. हे प्रकरण न्याप्रविष्ट असताना व त्याची गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी सुरू असताना अनामत रक्कम परत कशी काय दिली जाऊ शकते असा आक्षेप याचिकेत घेण्यात आला आहे . याचिकाकर्त्याची बाजू अ‍ॅड. आनंदसिंह बायस हे मांडत आहेत. तर राज्य शासनातर्फे एस.एम.गणाचारी बाजू मांडत आहेत.
काय आहे प्रकरण ?
साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक असलेल्या श्री तुळजाभवानी मंदिरातील दानपेटीच्या रकमेचा गैरव्यवहार सीआयडीच्या अहवालापेक्षाही कित्येक पट अधिक असल्याचा दावा तक्रारकर्ते किशोर गंगणे यांनी केला आहे. संपूर्ण अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.दानपेटीतील सोन्या-चांदीच्या गैरव्यवहार प्रकरणी सीआयडीने ११ वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांसह ६२ जणांवर ठपका ठेवला आहे. २० वर्षांत ३९ किलो सोने आणि ६०८ किलो चांदीचा गैरव्यवहार झाल्याचे अहवाल सांगत असला तरी सीआयडीने सोन्या-चांदीसह त्याच्या रकमेचा मांडलेला आडाखा चुकीचा असून गैरव्यवहाराची रक्कम अनेक पटींनी अधिक असल्याचे गंगणे म्हणाले. मागील २० वर्षांत ३९ किलो सोने आणि ६०८ किलो चांदी अशी ७ कोटी १९ लाख रुपयांची लूट झाल्याचे म्हटले आहे. मंदिर व्यवस्थापन समितीने चौकशीवेळी आवश्यक सहकार्य न केल्याने सीआयडीने २०१० पासून उतरत्या क्रमाने १५ टक्के घट गृहीत धरून सोने किती आले असावे, असा अंदाज बांधला आणि त्यानुसार ७ कोटी १९ लाखांची रक्कम निश्चित केली. त्यास गंगणे यांचा आक्षेप आहे. यात्रा काळात लाखो भाविकवर्षभर येणारे भाविक आणि वर्षातील दोन प्रमुख यात्रा कालावधीतील भाविकांची संख्या यात खूप मोठी तफावत आहे. यात्रा काळात भाविकांची सर्वाधिक संख्या असते आणि त्याच तुलनेत सोन्या-चांदीसह अर्पण केलेल्या दानाची रक्कमही वाढते. पूर्वीचे सोन्याचे दर आणि वर्तमान दर पाहता पूर्वी वाहिक दाग-दागिन्यांचे प्रमाण निश्चितच कितीतरी अधिक होते. यानुसार गैरव्यवहाराची रक्कम निश्चित केली तर २० वर्षांत तुळजाभवानी मंदिरात प्रतीवर्षी सीआयडीच्या अंदाजापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक रकमेची लूट झाल्याचे समोर येईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे. ‘अशासकीय सदस्यांना गोवण्यामागे राजकारण’माझा या प्रकरणाशी कसलाही संबंध नसल्याचा दावा आ. मधुकरराव चव्हाण यांनी बुधवारी तुळजापूर येथे पत्रकार परिषदेत केला. जाहीर लिलावावेळी अशासकीय सदस्यांची उपस्थिती नसतानाही केवळ राजकीय हेतूने या प्रकरणात गोवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सिंहासन पेटीचा लिलाव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशान्वये होतो. उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार तेथे उपस्थित असतात, असेही ते म्हणाले.