अरुण बारसकर - सोलापूर
डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याजसवलत योजना सुरू केल्यापासून सहकार क्षेत्रची घडी विसकटली असून, राज्यातील जिल्हा बँकांचा तोटा वरचेवर वाढत आहे. जिल्हा बँकांना पीक कर्ज वाटपासाठी नाबार्ड, तसेच शासनाकडून मिळणारी रक्कम व विकास सोसायटय़ांना शेतक:यांना वाटपासाठी दिल्या जाणा:या रकमेत दोन ते सव्वादोन टक्के तोटा सहन करावा लागत असल्याचे पत्र महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लिमिटेडने नाबार्डला दिले आहे.
शेतक:यांना व्याज सवलत योजनेचा फायदा होत असला तरी जिल्हा बँकांना तोटा सहन करावा लागत आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लिमिटेडने नाबार्डला दिलेल्या पत्रत 2क्13-14 मध्ये मोठा तोटा झाला, तो यावर्षी वाढेल, असे म्हटले आहे. पीक कर्जासाठी एक लाखाच्या रकमेसाठी 7 टक्के व्याजदर आकारला जातो. त्यापैकी तीन टक्के केंद्र व चार टक्के राज्य शासन देते. तर, तीन लाखांर्पयतच्या पीक कर्जाच्या व्याजाची तीन टक्के केंद्र, दोन टक्के राज्य व दोन टक्के रक्कम शेतकरी भरतात. मात्र वाटपासाठी दिलेल्या रकमेचा व्याजदर आणि पीक कर्जावरील व्याजदर यात तफावत असल्याने सहकारी बँकांना 26क् कोटींचा तोटा सहन करावा लागत असल्याचे सहकार मंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत बँकांचे अध्यक्ष व सरव्यवस्थापकांनी सांगितले.
डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेचे दिलेल्या उद्दिष्टाप्रमाणो पीक कर्ज वाटप करावे लागते. व्याज परताव्यापोटी शासनाकडून मिळणारी रक्कम व सोसायटीला दिल्या जाणा:या रकमेत दोन ते सव्वादोन टक्क्यांचा फरक आहे. हा तोटा अनुदान म्हणून बँकांना द्यावा, अशी मागणी राज्यातील सर्वच बँकांच्या वतीने सहकारमंत्र्यांकडे केली. एकटय़ा जळगाव बँकेला मागील वर्षी 18 कोटींचा तोटा झाला.
-आ. चिमणराव कदम,
अध्यक्ष, जळगाव जिल्हा बँक
अशी आहे तफावत..
च्ज्या जिल्हा बँकांचा एनपीए 2क् टक्क्यांपेक्षा कमी आहे त्या बँकेला राज्य बँकेकडून पीक कर्जासाठी साडेनऊ टक्के दराने कर्ज मिळते, परंतु शासनाकडून 7.25 टक्के इतकी रक्कम व्याज परताव्यापोटी मिळत असल्याने सव्वादोन टक्के तोटा होतो.
च्ज्या जिल्हा बँकांचा एनपीए 2क् टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे ,त्या बँकेला राज्य बँक 9.75 टक्के दराने कर्ज देते तर शासनाकडून 7.75 टक्के रक्कम बँकांना व्याज परताव्यापोटी मिळत असल्याने दोन टक्के तोटा होत असल्याचे सहकारी बँकेने नाबार्डच्या पत्रत म्हटले आहे.
नाबार्डकडून महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. बँकेला (राज्य बँक) पीक कर्जासाठी साडेचार टक्क्यांनी रक्कम दिली जाते.
राज्य बँक हीच रक्कम जिल्हा बँकांना पाच टक्के दराने देते.
जिल्हा बँका हीच रक्कम पीककर्जासाठी विकास सोसायटय़ांना चार टक्के दराने
देते
व्याज परताव्यापोटी केंद्राकडून दोन टक्के तर राज्याकडून सव्वा ते पावणोदोन टक्के बँकांना मिळतात.
2क्13-14 मध्ये जिल्हा बँकांना 13 हजार 555 कोटी पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले होते, प्रत्यक्षात 13 हजार 6क्3 कोटी कर्ज वाटप केले.
व्याज परताव्याची रक्कम केंद्र शासनाकडून वर्ष-दीड वर्ष मिळत नाही.