सुशांत मोरे, मुंबईएसटी वाहकांची टिकटिक थांबावी यासाठी महामंडळाने वाहकांना ट्रायमॅक्स कंपनीच्या इलेक्ट्रॉनिक तिकीट मशिन उपलब्ध करून दिल्या. मात्र या कंपनीशी पाच वर्षांचा करार संपुष्टात आलेला असतानाही आणि करारानुसार एसटीने ही सेवा आपल्या ताब्यात घेण्याऐवजी चढ्या दराने पुन्हा ट्रायमॅक्सलाच सेवा देण्याचा निर्णय घेतला. या संपूर्ण संशयास्पद व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. मात्र या समितीचा अहवाल सादर होण्याअगोदरच ट्रायमॅक्सला तात्पुरती मुदतवाढ देण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे.प्रवाशांना त्वरित तिकीट उपलब्ध व्हावे, यासाठी वाहकांच्या हाती पाच वर्षांपूर्वी ट्रायमॅक्स कंपनीच्या इलेक्ट्रॉनिक तिकीट मशिन एसटी महामंडळाने उपलब्ध करून दिल्या. या करारानुसार ७५ कोटींपेक्षा अधिक तिकिटे विकली गेल्यास प्रत्येक तिकिटामागे २१ पैसे दराने ट्रायमॅक्सलाच पैसे मिळणार होते. तसेच ७५ कोटींपेक्षा कमी तिकिटे विकली गेल्यास नुकसानभरपाई म्हणूनही एसटी प्रशासन ट्रायमॅक्सलाच पैसे देईल, असे नमूद केले होते. या अजब करारामुळे एसटी महामंडळाला पाच वर्षांत १५0 कोटींपेक्षा जास्त पैसे ट्रायमॅक्सला द्यावे लागले. हे नुकसान सहन करावे लागल्याने एसटीच्या कारभारावर चौफेर टीका झाली आणि या कराराची चौकशी करून काही अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाईही केली. मात्र पाच वर्षांनंतर ट्रायमॅक्स कंपनीशी असलेला करार संपुष्टात येत असल्याने महामंडळाने ही सेवा आपल्या ताब्यात घेऊन चालविणे गरजेचे होते. तसेच मुदत संपल्यानंतर पुढील दोन वर्षे इलेक्ट्रॉनिक तिकीट मशिनची देखभाल व दुरुस्ती कंपनीकडूनच केली जाणार होती. परंतु तसे न करता याच कंपनीला २१ पैसे दराच्या ऐवजी ४१ पैसे दराने वाढ देण्याचा निर्णय झाला आणि पुन्हा एसटीचा भोंगळ कारभार उघडकीस आला. एकूणच पुन्हा झालेल्या संशयास्पद कराराची चौकशी करण्याचा निर्णय घेत तीन सदस्यांची समिती नेमण्यात आली. या समितीचा अहवाल एसटीच्या बॉर्ड सदस्यांच्या बैठकीत सादर होण्यापूर्वीच ट्रायमॅक्सला जुन्या दरानेच सहा महिन्यांची तात्पुरती मुदतवाढ दिल्याचे एसटीतील सूत्रांकडून सांगण्यात आले. १0 डिसेंबरपर्यंत कराराची अखेरची मुदत होती. ही मुदत संपुष्टात आल्यानंतर पुढे काय, असा सवाल उपस्थित होत असल्याने ही मुदतवाढ देण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.
अहवालापूर्वीच ट्रायमॅक्सला मुदतवाढ
By admin | Updated: December 12, 2015 02:14 IST