ट्रायमॅक्स प्रकरणाची होणार चौकशी

प्रवाशांना तिकीट उपलब्ध करण्यासाठी एसटी महामंडळाकडून वाहकांना काही वर्षांपूर्वी ट्रायमॅक्स कंपनीचे इलेक्ट्रॉनिक मशिन देण्यात आले

मुंबई : प्रवाशांना तिकीट उपलब्ध करण्यासाठी एसटी महामंडळाकडून वाहकांना काही वर्षांपूर्वी ट्रायमॅक्स कंपनीचे इलेक्ट्रॉनिक मशिन देण्यात आले. या कंपनीसोबत असलेल्या कराराची मुदत संपुष्टात येत असतानाच अनेक नियम धाब्यावर बसवून हे काम पुन्हा ट्रायमॅक्सलाच चढ्या भावाने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हा संपूर्ण व्यवहार संशयास्पद असल्याचे सांगत एसटी महामंडळाच्या शनिवारी झालेल्या बोर्डाच्या बैठकीत या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. डिसेंबरपूर्वी त्याचा अहवाल सादर केला जाणार आहे. एसटी महामंडळाने २00९ साली ट्रायमॅक्स कंपनीचे इलेक्ट्रॉनिक तिकीट मशिन आणले. पाच वर्षांचा करार करताना एसटी प्रशासन आणि ट्रायमॅक्स कंपनीत झालेल्या करारानुसार वर्षाला ७५ कोटींपेक्षा अधिक तिकिटे विकली गेल्यास प्रत्येक तिकिटामागे २१ पैसे दराने ट्रायमॅक्सलाच पैसे मिळणार होते. तसेच ७५ कोटींपेक्षा कमी तिकिटे विकली गेल्यास नुकसानभरपाई म्हणूनही एसटी प्रशासन ट्रायमॅक्सलाच पैसे देईल, असे त्यात म्हटले होते. हा अजब करार करताना एसटीने आपल्या नफ्याचा विचार केला नाही. हा अजब करार आता संपुष्टात येत असतानाच करारानुसार ही सेवा आपल्या ताब्यात घेण्याऐवजी एसटीकडून पुन्हा ट्रायमॅक्सला मुदतवाढ देण्यात आली. तसेच प्रत्येक तिकिटामागे २१ पैसे दराऐवजी ४१ पैसे दराने वाढ देण्याचा निर्णय झाला. या संशयास्पद व्यवहाराबाबत एसटी महामंडळाच्या शनिवारी झालेल्या बोर्डाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. परिवहन मंत्री दिवाकर रावतेंसह अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) गौतम चॅटजी आणि अन्य सदस्य उपस्थित होते. यावेळी ट्रायमॅक्स कंपनीला मुदतवाढ देतानाच प्रत्येक तिकिटांमागे २१ पैशावरून ४१ पैसे एवढी वाढ देण्यात आली. हा व्यवहार संशयास्पद असून, अनेक प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे चॅटर्जी यांनी बैठकीत सांगितले. यावर बरीच चर्चा झाल्यानंतर ट्रायमॅक्स निविदा प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीवरील सदस्यांची दोन दिवसांत निवड होणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.