भातसानगर : शहापूर तालुक्यात ६५ टक्के बिगर आदिवासी समाज असतानाही क व ड वर्गांतील नोकऱ्यांत बिगर आदिवासी समाजाला संधी न देण्याच्या आदेशाविरोधात न्यायालयात गेलेल्या बिगर आदिवासी हक्क बचाव कृती समितीला यश मिळाले आहे. सहा महिन्यांपूर्वी आदिवासी विकास आयुक्त कार्यालयाकडून नोकर भरती घेण्यात आली होती. त्यात आदिवासींना १०० टक्के आरक्षण असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या भरती प्रक्रियेला मंगळवारी उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. समितीचे अध्यक्ष काशिनाथ तिवरे यांनी ‘लोकमत’ला ही माहिती दिली. अध्यादेश त्वरित रद्द करावा, यासाठी बिगर आदिवासी हक्क बचाव समितीने न्यायालयात धाव घेतली होती. याच दरम्यान आदिवासी आयुक्त कार्यालयाकडून आदिवासींची १०० टक्के नोकरभरती प्रक्रिया सुरू असताना या भरती प्रक्रियेवर स्थगिती मिळण्यासाठी सर्व बिगर आदिवासी समाजाने एकत्र येऊन कोर्टात धाव घेतली होती़ त्यानुसार बिगर आदिवासी हक्क बचाव समितीच्या याचिकेवर मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. तालुक्यात क व ड वर्गांतील नोकऱ्या फक्त आदिवासी समाजाला राखीव ठेवण्याच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली़ यास न्यायमूर्ती वासंती नाईक, उपन्यायाधीश भडांग यांनी १०० टक्के आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले. समितीचे अध्यक्ष काशिनाथ तिवरे, सचिव महेश धानके, सल्लागार दत्ता पाटील यांनी ही माहिती दिली. (प्रतिनिधी)
आदिवासी नोकरभरतीला स्थगिती
By admin | Updated: January 29, 2015 05:36 IST