आदिवासी उद्ध्वस्त करण्याचा डाव

मनुवाद्यांच्या जोखडातून सोडविण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षण दिले व समानतेचा हक्क दिला. मात्र आदिवासी विभागात आरएसएसचा हस्तक्षेप वाढल्याने शासनाकडून

नाशिक : मनुवाद्यांच्या जोखडातून सोडविण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षण दिले व समानतेचा हक्क दिला. मात्र आदिवासी विभागात आरएसएसचा हस्तक्षेप वाढल्याने शासनाकडून नको ते निर्णय घेण्यात येत आहेत. त्यातून मूळ आदिवासींना उद्ध्वस्त करण्याचा संघाचा डाव असल्याचा आरोप माजी आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड यांनी केला आहे.राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मोहन भागवत यांनी आरक्षणाचा फेरविचार व्हावा, असे विधान केले होते. त्याचा आदिवासी बांधवांनी निषेध केला आहे. आदिवासींच्या जमिनी सावकार व बिगर आदिवासींनी घेऊ नयेत, यासाठी राज्यात कायदा करण्यात आला आहे. तो बदलण्याचा घाट राज्य शासनाने घातला आहे. आदिवासींच्या जमिनी कोणीही खरेदी कराव्यात, असा कायदा करून जमिनी बिल्डर, उद्योगपती, धनदांडगे यांना देण्याचे शासनाचे धोरण आहे, असे पिचड यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.आदिवासींच्या ४५मधून १७ जमातींची तपासणी करून त्यांना आदिवासीतून वगळण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हा अन्याय खपवून घेतला जाणार नाही. हिवाळी अधिवेशनात आदिवासींतर्फे मोर्चा काढण्यात येईल. आदिवासींमध्ये काही जातींना घुसविण्याचा प्रयत्न शासनाकडून केला जात असल्याचेही पिचड म्हणाले. आदिवासी विकास विभागातील अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळत नाही. त्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या ३५० विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल केले. विद्यार्थ्यांना पुस्तके, कपडे मिळालेले नाहीत. या सोयी बंद करून थेट २ हजार अनुदान देण्याचा शासनाकडून प्रयत्न सुरू आहे. आदिवासींची खावटी योजना बंद केली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.संघाने आदिवासींचे वनवासीकरण केल्याचा आरोप पिचड यांनी केला. (प्रतिनिधी)कुंभात वनवासी म्हणून स्नानसंघाने आदिवासींचे वनवासीकरण केले असून, या कुंभमेळ्यात हजारो आदिवासींना वनवासी म्हणून स्नान घातले, त्यामुळे हे सरकार आरक्षण बदलणार नसल्याचे सांगत असले तरी त्यांच्यावर संघाचा पगडा असल्याने आदिवासीविरोधी निर्णय घेतले जात आहेत, असा आरोप पिचड यांनी केला.