२५% रुग्णांवर सवलतीत उपचार करा

रुग्णालयाच्या एकूण क्षमतेच्या २५ टक्के रुग्णांवर केंद्र सरकारच्या आरोग्यासंदर्भातील योजनेंतर्गत ठरवून दिलेल्या दराप्रमाणे माफक फी आकारा, असा आदेश नवी मुंबईच्या

मुंबई : रुग्णालयाच्या एकूण क्षमतेच्या २५ टक्के रुग्णांवर केंद्र सरकारच्या आरोग्यासंदर्भातील योजनेंतर्गत ठरवून दिलेल्या दराप्रमाणे माफक फी आकारा, असा आदेश नवी मुंबईच्या महात्मा गांधी मिशन ट्रस्टच्या रुग्णालयाला दिल्याची माहिती सिडकोने बुधवारी उच्च न्यायालयाला दिली. उच्च न्यायालयाने या आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश रुग्णालयाला दिले आहेत.महात्मा गांधी मिशन ट्रस्टला सिडकोने ‘ना-नफा, ना-तोटा’ तत्त्वावर रुग्णालय चालवण्यासाठी वाशी व बेलापूर पट्ट्यातील भूखंड सवलतीच्या दरात दिला. या अटीचे उल्लंघन करून एमजीएम रुग्णालय नफेखोरी करत असल्याचा आरोप करत, सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. नरेश पाटील व न्या. एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठासमोर होती. रुग्णालयाने आतापर्यंत केलेली अनियमितता तपासण्यासाठी विशेष समिती नेमावी आणि या समितीने उपचाराची फीही द्यावी, अशा दोन मागण्या याचिकेद्वारे करण्यात आल्या आहेत. आॅक्टोबर २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, समिती नेमण्यात आली आणि या समितीने केंद्र सरकारच्या आरोग्यासंदर्भात असलेल्या योजनेनुसार रुग्णाकडून फी आकारण्यात यावी, अशी शिफारस समितीने केली होती. त्यावर एमजीएमने नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र, खंडपीठाने हे दर मंजूर नसतील, तर मुख्य सचिवांकडे अपील करावे, अशी सूचना एमजीएमला केली.एक वर्ष उलटले, तरी एमजीएमने दर बदलण्याकरिता मुख्य सचिवांकडे अपीलही केला नाही, तसेच समितीने शिफारस केल्यानुसार, केंद्र सरकारने निश्चित केलेली फी रुग्णांकडून न आकारता, मनमानी फी आकारण्यात येत आहे. त्यामुळे एमजीएमला केंद्र सरकारने ठरवलेली फी आकारण्याचा आदेश द्यावा, यासाठी ठाकूर यांनी सिव्हिल अर्ज केला. या अर्जावरील सुनावणी वेळी खंडपीठाने सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना एमजीएम रुग्णालयावर कायद्यानुसार कारवाई करा, असे आदेश दिले, तसेच कारवाईसंदर्भातील अहवाल दोन आठवड्यांनी सादर करण्याचेही निर्देश दिले होते.दरम्यान, नवी मुंबई महापालिकेनेही रुग्णालयाच्या नावाखाली सिडकोकडून सवलतीच्या दरात भूखंड लाटला. या भूखंडातील अर्धा भूखंड हिरानंदानी फोर्टीज यांना दिला. सिडको आणि नवी मुंबई महापालिकेमध्ये झालेल्या करारानुसार, हस्तांतरित करण्यात आलेला भूखंडामध्ये तिसऱ्या पक्षाचे अधिकार निर्माण केले जाऊ शकत नाहीत, असे असतानाही महापालिकेने करारातील अटींचे उल्ल्ांघन केले, असे ठाकूर यांनी खंडपीठाला सांगितले.त्यावर खंडपीठाने सिडकोला याची दखल घेऊन कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)