वाहतूकदारांचा ८ मार्च रोजी संप

राज्य सरकारने परवाना शुल्कात केलेल्या भरमसाठ वाढीला विरोध दर्शवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य ट्रक, टेम्पो, बस, टँकर वाहतूक महासंघाने ८ मार्च रोजी एक दिवसीय संप पुकारला आहे.

मुंबई : राज्य सरकारने परवाना शुल्कात केलेल्या भरमसाठ वाढीला विरोध दर्शवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य ट्रक, टेम्पो, बस, टँकर वाहतूक महासंघाने ८ मार्च रोजी एक दिवसीय संप पुकारला आहे. परवाना शुल्काव्यतिरिक्त सरकारने मोटार वाहन कायद्यात सुधारणा करून, घातलेल्या जाचक अटीलाही महासंघाने विरोध दर्शवला आहे. या प्रमुख मागण्यांसह अन्य मागण्यांबाबत सरकारने ठोस निर्णय न घेतल्यास, १५ मार्चपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा महासंघाचे अध्यक्ष प्रसन्ना पटवर्धन यांनी दिला आहे. राज्य सरकारने परवाना शुल्कामध्ये वाढ केल्याने, राज्यातील पर्यटन व्यवसाय खिळखिळा होण्याची भीती महासंघाचे अध्यक्ष पटवर्धन यांनी व्यक्त केली. सरकारचा हा निर्णय घातकी असल्याने महासंघाने संप पुकारल्याची माहिती पटवर्धन यांनी दिली. शनिवारी या संदर्भात वाशी येथे महासंघाची बैठक झाली.या महासंघटनेमध्ये मुंबई बस मालकसह राज्यातील २३४ संघटनांचा समावेश असल्याने, ८ मार्च रोजी राज्यभरातील वाहतूक ठप्प होण्याची शक्यता आहे. या संपामध्ये मुंबईतील सर्व रूटवरील बस, स्कूल बस, पॅकेज बसही सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती संघटनेचे मुराद नाईल, के. व्ही. शेट्टी, मलिक पटेल यांनी दिली. परवाना शुल्क वाढ कमी करण्यात यावी, खासगी बस व इतर वाहनांसाठी पार्किंगची जागा उपलब्ध करून देणे, तिप्पट प्रवासी कर मागे घ्यावा, खासगी बसेसचे तिकीट बुकिंग काउंटर पुन्हा सुरू करणे, राज्यात एसटीच्या १८ हजार बसेस आहेत, तर खासगी बसेस अडीच लाख आहेत, त्यामुळे खासगी बसेसना त्रास देणे बंद करावे इत्यादी मागण्यांसाठी हा संप पुकारला जात आहे. (प्रतिनिधी).... तर रिक्षाचालकांचे आंदोलनलॉटरीमध्ये विजेते ठरलेल्या रिक्षा चालकांच्या मराठीच्या चाचणीला मुंबई आॅटोरिक्षा मेन्स संघटनेने आक्षेप घेतला आहे. ही अट रद्द करण्यात आली नाही, तर सोमवारपासून आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष शंशाक राव यांनी दिला आहे. या संदर्भात परिवहन आयुक्त श्याम वर्धने यांना निवेदन देण्यात आले असून, परिवहन मंत्र्यांसोबत बैठक घेत निर्णय बदलण्यात यावा, अशी मागणी संघटनेकडून केली आहे.आता परवान्यासाठी लॉटरी काढल्यानंतर विजेत्या रिक्षाचालकांची मराठी वाचनाची चाचणी घेण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. रिक्षा चालकांचे शिक्षण कमी असल्याने, सरकार आणि परिवहन विभागाने याची जबरदस्ती करू नये. महत्त्वाचे म्हणजे, अमराठी रिक्षा चालकांना परवाना न देण्याचा सरकारचा हा छुपा प्रयत्न आहे. परिणामी, सरकारचा हा कट शिजू देणार नाही, असे शशांक राव यांनी सांगितले.