बेकायदा दुकानांमुळे वाहतूक कोंडी

शहरातील प्रमुख २९ रस्त्यांवर दुकाने उघडण्यास परवानगी नसल्याचे लेखी स्पष्टीकरण शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी बुधवारी मुख्य सभेत दिले.

पुणे : शहरातील प्रमुख २९ रस्त्यांवर दुकाने उघडण्यास परवानगी नसल्याचे लेखी स्पष्टीकरण शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी बुधवारी मुख्य सभेत दिले. त्यामुळे या रस्त्यांवर दुकानांना परवानगी नसताना बेकायदा तिथल्या बांधकामांना महापालिकेच्या वतीने परवानग्या देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी केला. या दुकानांमुळेच रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात वाहतूककोंडी होत असल्याची टीका या वेळी नगरसेविकांनी केली. संबंधित दुकानांवर गुन्हे करण्याची कारवाई सुरू करण्यात येईल, असे वाघमारे यांनी या वेळी स्पष्ट केले.शहरातील गणेशखिंड रोड, लॉ कॉलेज रोड, कर्वे रस्ता जंक्शन ते बालभारती, भांडारकर रस्ता, कमला नेहरू रस्ता, आपटे रस्ता, मॉडेल कॉलनी रस्ता, गोखले रस्ता, बाणेर रस्ता, कोरेगाव पार्क रस्ता, बोट क्लब रस्ता, आळंदी रस्ता या प्रमुख रस्त्यांवर १९८७ च्या बांधकाम विकास नियंत्रक नियमावलीनुसार दुकान उघडण्यास परवानगी नाही, तसेच या रस्त्यांवर कुठेही पार्किंग करण्यास मनाई आहे, असे लेखी उत्तर बांधकाम विभागाच्या वतीने गुरुवारी देण्यात आले. काँग्रेसचे नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी या रस्त्यांवर बेकायदा सुरू असलेली दुकाने, त्यांच्यासमोर होत असलेली पार्र्किं ग यामुळे होत असलेली वाहतूककोंडी यांचे फोटो सभागृहासमोर सादर केले. या दुकानांना बांधकाम विभागाने कोणत्या आधारावर परवानगी दिली. सुरुवातीला निवासी बांधकाम दाखवून नंतर व्यावसायिक वापरासाठी प्रस्ताव बांधकाम विभागाकडे सादर केला जातो, तो बांधकाम विभागाकडून कसा दाखल करून घेतला जातो, अशी विचारणा त्यांनी या वेळी केली. त्याला उत्तर देताना प्रशांत वाघमारे म्हणाले, ‘‘प्रमुख २९ रस्त्यांवर दुकानांना परवानगी नसताना उघडण्यात आलेल्या दुकानांवर गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई सुरू करण्यात येईल. त्याबाबतचा अहवाल एका महिन्यात मुख्य सभेसमोर ठेवला जाईल. दुकानदारांनी याविरुद्ध न्यायालयामध्ये धाव घेऊन स्टे आणू नये, याकरिता कॅव्हेट दाखल केला जाईल.’’गावठाणातील झोपड्यांची पावसाळ््यात दुरुस्ती करायची असेल तर त्याला परवानगी दिली जात नाही, दुसरीकडे दुकानदारांना मात्र बेकायदा कशा परवानग्या दिल्या जातात, याची विचारणा या वेळी नगरसेवकांनी केली. रिपाइंचे गटनेते सिद्धार्थ धेंडे यांनीही हा गंभीर प्रकार असल्याचे नमूद केले. दुकानदार कारवाईविरोधात न्यायालयामध्ये जातात, त्यानंतर खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात, असे बाबू वागस्कर यांनी सांगितले. त्यांनी न्यायालयात जाऊ नये, याची खबरदारी घ्यावी, असे सुनील गोगावले यांनी सांगितले.>बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादानेच दुकाने सुरू आहेत. महापालिका बांधकाम व्यावसायिकांसाठीच चालते का, असा प्रश्न पडतो. बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांची सुरुवातीची प्रॉपर्टी आणि आताची प्रॉपर्टी यांची तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी मनसेचे नगरसेवक किशोर शिंदे यांनी केली.